नवी दिल्ली – चिनी जवानांच्या भ्याड हल्ल्यामध्ये २० सैनिक शहिद झाल्यानंतर सरकार आर्थिक आघाडीवर चीनला मोठा झटका देण्याची तयारीत आहे. याची सुरुवात ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’ या सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयापासून झाली आहे. यापुढे या दोन्ही कंपन्या चिनी कंपन्यांची उपकरणे खरेदी करणार नाहीत. चिनी कंपन्यांना या संदर्भातील टेंडर मिळू नयेत याकरीता निविदा नियमात बदल केले जाणार असल्याचा बातम्या आहेत. याचा मोठा फटका चीनच्या ‘हुवेई’ आणि ‘झेडटीई’ सारख्या कंपन्यांना बसणार आहे. तसेच रेल्वेनेही चिनी कंपनीला दिलेले एक ४७१ कोटी रुपयांचे एक कंत्राट रद्द केले आहे. याशिवाय गुप्तचर यंत्रणांनी सुरक्षेसाठी धोकादायक बनलेल्या ५२ चिनी ॲप्‍सची यादी सरकारकडे पाठविली असून यावर भारतात बंदी घालण्यात यावी अशी शिफारसी केली आहे.
देशातील जनतेमध्ये चीनविरोधात संताप खदखदत असून गुरुवारी कित्येक शहरांमध्ये चीनविरोधात निदर्शने झाली. देशात चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची मागणी अधिक तीव्र होऊ झाल्याचे पहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी चिनी मालाची होळी करण्यात आली. व्यापारी संघटनांकडूनही चिनी मालावर बहिष्काराचे आवाहन करण्यात येत आहे. आता सरकारही चीनला मोठा आर्थिक धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. लडाखमध्ये चीनचा विश्वासघातानंतर सरकारी कंपन्यांमध्ये चिनी उपकरणे व साहित्य खरेदी व वापर थांबविण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. याची सुरुवात ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’पासून झाली आहे.
सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना चिनी कंपन्यांची उपकरणे आणि साहित्याचा वापर थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत यानुसार ‘बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’ या सरकारी दूरसंचार कंपन्यानी सरकारच्या या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. ४जी तंत्रज्ञानाच्या अद्यावतीकरणासाठी आवश्यक उपकरणांकरिता काढण्यात आलेल्या निविदा दोन्ही कंपन्यांनी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच या निविदा रद्द केल्या जातील, असे वृत्त आहे. चिनी कंपन्यांना दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा मोठा फटका चीनच्या टेलिकॉम क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या असलेल्या ‘हुवेई’ आणि ‘झेडटीई’ला बसणार असल्याचे सांगितले जाते.
‘हुवेई’ आणि ‘झेडटीई’ या चिनी कंपन्यांवर जगभरात आधीच हेरगिरीचे आरोप होत आहेत. या कंपन्या चीनच्या लष्कराशी जोडलेल्या असल्याचे दावे केले जातात. त्यामध्ये चिनी कंपन्यांमुळे या क्षेत्रात कार्यरत भारतीय कंपन्यांचे हित धोक्यात येत असल्याचा तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. तसेच चीन प्रचंड सवलती देत असल्याने चीनचा स्वस्त उपकरणांसमोर इतर कंपन्या टिकू शकत नसल्याचे सांगितले जाते. यापार्श्वभूमीवरही चिनी कंपन्यांना उपकरणे न घेण्याचा सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांचा निर्णय महत्वाचा ठरतो. तसेच देशातील खाजगी कंपन्यांशीही चर्चा केली जाणार असून चिनी कंपन्यांना दूर ठेवण्यासाठी सरकार धोरण आखणार असल्याच्या बातम्या आहेत.
भारतात दूरसंचार क्षेत्राचा बाजार हजारो कोटी रुपयांचा आहे. यातील एक चतुर्थांश बाजारावर चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात आहेत. यामुळे पुढील काळात चीनला हजारो कोटींचे नुकसान उचलावे लागू शकते.
कानपूर आणि दीनदयाळ उपाध्याय स्टेशच्या बांधणीसाठी चीनच्या ‘बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिजाईन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड एज्युकेशन लिमिटेड’ या कंपनीला दिलेले ४७१ कोटीचे कंत्राट रेल्वेने रद्द केले आहे. यासाठी तांत्रिक कारण आणि कंपनीकडून कामाला होणाऱ्या विलंबाचे कारण देण्यात आले आहे.
याशिवाय भारतात वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे ५२ चिनी अँप्सवर लवकरच बंदी येण्याची शक्यता आहे. एका गुप्तचर हवालानुसार हे अँप्स सुरक्षेसाठी धोकादायक असून डाटा देशाबाहेर पाठवत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामुळे या अँप्सवर एकतर बंदी घालावी किंवा हे ॲप्‍स न वापरण्याचा सल्ला सरकारने जनतेला द्यावा अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. या ॲप्‍समध्ये ‘झूम’, ‘टिकटॉक’, ‘यूसी ब्राउझर, शेअरइट, क्लीनअप, वीचाट, वीगो व्हिडीओ, बिगो व्हिडीओ सारख्या अँप्सचा समावेश आहे.
