हायड्रोकार्बनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार ओएनजीसी, ऑईल इंडियाच्या ताब्यातील इंधनसाठ्यांचा लिलाव करणार

- केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान

नवी दिल्ली – देशात इंधनाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘ओएनजीसी’ आणि ‘ओआयएल’ या सरकारी इंधन कंपन्यांच्या ताब्यातील मोठ्या इंधनसाठा क्षेत्रांचा लिलाव केला जाईल. लहान इंधनसाठा क्षेत्रांच्या तिसर्‍या टप्प्यातील लिलावाला रविवारपासून सुरूवात झाली. यावेळी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी याबाबतची घोषणा केली. ओएनजीसी व आयओएलद्वारे शोधलेल्या साधनसंपत्तीवर या कंपन्या अनिश्‍चित काळासाठी अशाच बसून राहू शकत नाहीत. ही साधनसंपत्ती देशाची असून त्यांनी लिलावाद्वारे चलनात आणले जाईल, असे केंद्रीयमंत्री प्रधान म्हणाले.

Advertisement

हायड्रोकार्बनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार ओएनजीसी, ऑईल इंडियाच्या ताब्यातील इंधनसाठ्यांचा लिलाव करणार - केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान32 इंधन तेल व वायुसाठ्यांचा ‘डिस्कव्हरर्ड स्मॉल फिल्ड’ (डीएसएफ) राऊंड-3 अंतर्गत लिलाव सुरू झाला आहे. हे इंधन व तेलसाठे ऑईल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) आणि ऑईल इंडिया लिमिटेडच्या (ओआयएल) मालकीचे आहेत. या देशातील अग्रगण्य कंपन्यांनीच ते शोधून काढले आहेे. पण या इंधनसाठ्यांचे क्षेत्र लहान असल्याने ते उत्खनन व विकासासाठी कंपन्यांना अर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य वाटत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा ‘डीएएफ’अंतर्गत लिलाव करण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री प्रधान यांनी दिली.

मात्र पुढल्या खेपेला ‘डीएएफ’ अर्थात छोट्या इंधनसाठ्यांचा लिलाव होणार नाही, तर मोठ्या इंधनसाठा क्षेत्र लिलावासाठी उपलब्ध करून दिली जातील, असे यावेळी प्रधान यांनी अधोरेखित केले. ‘डायरक्टोरेट जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन’ला (डीजीएच) अशा लिलावात काढता येणार्‍या मोठ्या इंधनसाठ्यांची ओळख पटविण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. इंधन साधनसंपत्ती ही काही कंपन्यांची नसते, तर देशाची असतेे. जर अशी साधनसंपत्ती वापरात येत नसतील, त्याचे चलन होत नसेल, तर आपल्याला नवी व्यवस्था आणावी लागेल, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.

हायड्रोकार्बनचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार ओएनजीसी, ऑईल इंडियाच्या ताब्यातील इंधनसाठ्यांचा लिलाव करणार - केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधानत्यामुळे अशा शोध लागलेल्या इंधन तेलसाठा क्षेत्रात कोणतेही उत्पादन घेतले जात नसेल, तर हे इंधनसाठा क्षेत्र लिलावाद्वारे यामध्ये उत्सुकता दाखविणार्‍या इतर कंपन्यांना उत्पादनासाठी दिले जाईल, असे प्रधान म्हणाले. चलती का नाम गाडी असा दृष्टीकोन आता चालणार नाही. आपल्याला धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. विशेषत: वापरात नसलेल्या साधनसंपत्तीला वापरात आणण्यासाठी सरकारी इंधन कंपन्यांना ही साधनसंपत्ती वापरात आणण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील.

देशात 85 टक्के इंधनाची गरज ही इंधन आयात करून भागवावी लागते. त्यामुळे साधनसंपत्ती फार काळ निष्क्रीय ठेवून चालणार नाही. इंधन कंपन्या अशा साधनसंपत्तीवर कायमच्या बसून राहू शकत नाही, अशा खरमरीत शब्दात त्यांनी सरकारी कंपन्यांना सुनावले.

दरम्यान, रविवारपासून सुरू झालेल्या छोट्या इंधनसाठ्यांच्या लिलावातील 11 साठे हे किनार्‍यावर आहेत, तर 20 साठे हे किनार्‍यापासून काही अंतरावर समुद्रात आहेत, तर एक इंधनसाठ्याचे क्षेत्र हे खोल समुद्रात आहेत. लिलाव सुरू झालेल्या इंधनसाठा क्षेत्रात एकूण 23 कोटी टन इंधनतेल व वायू असल्याचे सांगितले जाते. याआधी 2016 साली पहिल्या टप्प्यात 16 ‘डिस्कव्हरर्ड स्मॉल फिल्ड’चा (डीएसएफ) लिलाव करण्यात आला होता, तर 2018 सालात 54 लहान तेलसाठ्यांचा लिलाव पार पडला होता.

leave a reply