नवी दिल्ली – मार्च महिन्यात वस्तू आणि सेवाकराद्वारे (जीएसटी) जवळपास एक लाख २४ हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. गेल्या वर्षाच्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत यात २७ टक्क्यांची घसघशीत वाढ झालेली आहे. तसेच गेल्या सहा महिन्यांपासून एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक प्रमाणात जीएसटी मिळत असून ही बाब देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असल्याचे संकेत देत आहे.
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर वित्तसंस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाचे संकट मागे टाकून झेप घेण्याच्या तयारीत असल्याचे निष्कर्ष नोंदविले आहे. या वित्तीय वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था सुमारे ७.५ ते १२.५ टक्क्याच्या दरम्यान वेगाने प्रगती करील, असे जागतिक बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी नुकतेच म्हटले होते. त्यानंतर मार्च महिन्यात आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक जीएसटी जमा झाल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली.
तब्बल एक लाख, २३ हजार, ९०२ कोटी रुपये इतका जीएसटी मार्च महिन्यात मिळाला आहे. यामध्ये ‘सीजीएसटी’ अर्थात केंद्रीय वस्तू व सेवा कराचे प्रमाण २२ हजार, ९७३ कोटी इतके आहे. तर एसजीएसटी अर्थात राज्यांच्या वस्तू व सेवा कराचे प्रमाण सुमारे २९ हजार, ३२९ कोटी रुपये इतके आहे. ‘आयजीएसटी’ अर्थात करपात्र व्यवहरांवरील महसूल ६२ हजार, ८४२ कोटी रुपये इतके असून यात आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंवरील कराचे प्रमाण सुमारे ३१ हजार, ९७ कोटी रुपये इतके आहे. तसेच यावरील लावण्यात आलेल्या सेस अर्थात उपकरातून आठ हजार, ७५७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
बनावट बिलांवर ठेवण्यात आलेली करडी नजर, जीएसटी तसेच इतर स्त्रोतांकडून मिळालेल्या डाटाचे सखोल परिक्षण, आयकर आणि कस्टम विभागाच्या आयटी सिस्टीम्सद्वारे करपद्धतीचे व्यवस्थापन, या सार्‍यांचा जीएसटीच्या वाढीमध्ये मोठा सहभाग असल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. ग़ेल्या वर्षाच्या मार्च महिन्यातील जीएसटीपेक्षा यावर्षात मिळालेला जीएसटी २७ टक्क्यांनी अधिक आहे. पुढच्या काळात यात अधिकच वाढ होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. त्याचवेळी जीएसटीमध्ये होत असलेली विक्रमी वाढ देशाचे अर्थकारण पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत देत असल्याचे अर्थतज्ज्ञ तसेच उद्योगक्षेत्रातील मान्यवरांचे म्हणणे आहे.
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दमदार कामगिरीची ग्वाही दिली जात असताना, विदेशी संस्थागत गुंतवणूक अर्थात ‘फॉरिन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट -पीएफआय’मध्ये विक्रमी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. बुधवारी संपलेल्या २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात देशात सुमारे २.६ लाख कोटी रुपयांची एफपीआय आल्याचे सांगितले जाते.
यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्‍वास दाखवित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही सुरूवात असून पुढच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येईल, असा विश्‍वास काही अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
