संयुक्त राष्ट्रसंघ – ‘युक्रेनचे युद्ध रोखण्यासाठी अर्थपूर्ण संवाद व राजनैतिक वाटाघाटींची प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली नाही, तर त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विदारक परिणाम होतील. यामुळे अन्नसुरक्षेसाठी व उपासमारीच्या निर्मुलनासाठी सुरू असलेले प्रयत्न अयपशी ठरतील’, असा इशारा भारताने दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे यांनी जागतिक पातळीवर संघटीत प्रयत्न केल्याखेरीज अन्नसुरक्षेची समस्या सुटणार नाही, असे बजावले. समानता, दयाभाव आणि सामाजिक न्याय या तत्त्वांच्या आधारावर जगाच्या अन्नसुरक्षेसाठी भारत आपले योगदान दिल्यावाचून राहणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी स्नेहा दुबे यांनी दिली.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘टाईम टू ॲक्ट टूगेदार: कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसी रिस्पॉन्सेस टू द ग्लोबल फूड सिक्युरिटी क्रायसिस’ असे शीर्षक असलेल्या या चर्चेत कोरोनाची साथ व युक्रेनच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी बोलताना भारताच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजनैतिक अधिकारी स्नेहा दुबे यांनी युक्रेनचे युद्ध थांबविण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे अनिवार्य ठरते, याची जाणीव करून दिली.
कोरोनाची साथ व त्यानंतर सुरू झालेल्या युक्रेनच्या युद्धामुळे जगभरातील, विशेषतः विकसनशील देशांमधील जनतेची अवस्था बिकट बनली आहे. यामुळे इंधन व उत्पादनांचे दर कडाडले आहेत. याबरोबरच जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. याचा विपरित परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होत आहे. ग्लोबल साऊथ अर्थात लॅटिन अमेरिका, आशिया आणि ओशिआनियामधील जनतेवर याचे विदारक परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत युक्रेनचे युद्ध थांबविण्यासाठी अर्थपूर्ण संवाद व राजकीय वाटाघाटींची प्रक्रिया त्वरित सुरू करणे भाग आहे. अन्यथा जागतिक अन्नसुरक्षेवर याचे भयावह परिणाम होऊ शकतील, हे दुबे यांनी लक्षात आणून दिले.
2030 सालापर्यंत उपासमारीचे निर्मूलन करण्याचे ध्येय संयुक्त राष्ट्रसंघाने समोर ठेवले आहे. यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’चे प्रयत्न सुरू आहेत. पण युक्रेनच्या युद्धामुळे हे प्रयत्न वाया जातील, अशा इशारा स्नेहा दुबे यांनी दिला.
अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असलेल्या भारतासारख्या देशामध्येही अफवा व भीती यामुळे अन्नधान्याच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. ही बाब खपवून घेता येऊ शकत नाही, असे सांगून दुबे यांनी या समस्येविरोधात जागतिक पातळीवर एकजूट आवश्यक असल्याचे ठासून सांगितले. समानता, दयाभाव आणि सामाजिक न्याय या तत्त्वांच्या आधारावर आधारलेल्या अन्नसुरक्षेसाठी भारत योगदान दिल्यावाचून राहणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी स्नेहा दुबे यांनी दिली. दरम्यान, भारताने गहू तसेच इतर अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर निर्बंध लादू नये, अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाने केली होती. पण अन्नधान्याचा पुरवठा करताना सर्वात आधी त्या देशाची आवश्यकता लक्षात घेऊन भारत अन्नधान्याची निर्यात करील, असे भारताने जाहीर केले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी देशाची ही भूमिका पुन्हा एकदा मांडल्याचे दिसत आहे.
