नवी दिल्ली – आपला व्यापारी भागीदार असलेल्या युरोपिय महासंघाबरोबर मुक्त व्यापारी करार करण्यात भारताला यश मिळेल का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे जगभरातील प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थांसमोर गंभीर संकट खडे ठाकले आहे. यातून मार्ग काढून अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी भारत व युरोपिय महासंघाच्या सदस्यदेशांनाही या व्यापारी कराराची फार मोठी आवश्यकता आहे. त्यातही महासंघाचे चीनबरोबरील राजकीय वाद तीव्र झालेले असताना, भारताबरोबरील सहकार्य वाढविण्यासाठी महासंघ पुढाकार घेत असल्याचे दिसते.
काही दिवसांपूर्वीच भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि युरोपिय महासंघाच्या नेतृत्त्वाची व्हर्च्युअल परिषद पार पडली. यावेळी मुक्त व्यापारी करारावरील वाटाघाटी नव्याने सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले. भारताच्या युरोपिय महासंघाबरोबरील सहकार्याचा नवा अध्याय यामुळे सुरू झाला आहे, असा दावा महासंघाच्या नेत्यांनी केला होता. भारतानेही यावर समाधान व्यक्त केले होते. भारत व महासंघामधील उत्पादनांच्या पातळीवर होणारा वार्षिक व्यापार ६२.८ अब्ज युरो इतका आहे. दशकभराच्या कालावधीत यात ७२ टक्क्यांच्या वाढीची नोंद झालेली आहे. असे असले तरी या व्यापाराचा अधिक विस्तार होऊ शकतो. मुक्त व्यापारी करार संपन्न झाल्यास, या व्यापाराची व्याप्ती प्रचंड प्रमाणात वाढेल, असे दावे केले जातात.
सध्या भारतात सुमारे सहा हजार युरोपियन कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांच्यामुळे भारतात थेट १७ लाख जणांना रोजगार पुरविला जातो. तर अप्रत्यक्षरित्या या युरोपियन कंपन्यांमुळे ५० लाख जणांना रोजगार मिळत आहे, अशी माहिती महासंघाकडून दिली जाते. मुक्त व्यापारी करार पार पडला, तर युरोपियन कंपन्यांची भारतातील गुंतवणूक प्रचंड प्रमाणात वाढेल आणि भारतातील रोजगारनिर्मितीला यामुळे चालना मिळू शकेल. तर युरोपिय कंपन्यांना या करारामुळे भारताच्या बाजारपेठेचा अधिक खुलेपणाने लाभ घेता येऊ शकेल.
तर दुसर्‍या बाजूला भारतीय उत्पादनांसाठी युरोपची बाजारपेठ यामुळे अधिकच मोकळी होईल. सध्या कोरोनाच्या साथीमुळे जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर आलेला ताण पाहता, भारत व युरोपिय महासंघामधील हे व्यापारी सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचे समोर येत आहे. युरोपिय महासंघाने चीनबरोबरील व्यापार व गुंतवणूकविषयक सहकार्य वाढविण्यासाठी करार करण्याची तयारी केली होती. पण चीनच्या झिंजियांग प्रांतातील उघूरवंशियांवर चीनकडून केलेल्या अत्याचाराचा मुद्दा महासंघाने उपस्थित केला. त्यानंतर चीनने महासंघाच्या संसदेचे सदस्य असलेल्या काहीजणांवर निर्बंध लादले होते. त्यामुळे चीन व महासंघामधील सदर करार स्थगित झाला होता.
अशा परिस्थितीत महासंघाचे भारताबरोबरील व्यापारी सहकार्य धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. पुढच्या काळात युरोपिय महासंघाच्या सदस्यदेशांबरोबरील भारताचे व्यापार व गुंतवणूक क्षेत्रातील सहकार्य चीनवरील अवलंबित्त्व कमी करणारे ठरेल. यामुळे चीनच्या आर्थिक वर्चस्ववादी धोरणाला दणका बसू शकतो.
