वॉशिंग्टन – ‘२०३० सालापर्यंत ४५० गिगावॅट्स इतक्या प्रमाणात पुनर्वापर करता येणार्‍या ऊर्जेच्या निर्मितीचे लक्ष भारताने आपल्यासमोर ठेवले आहे. पण हे ध्येय गाठण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी व तंत्रज्ञान भारताकडे नाही. यासाठी भारताला अमेरिकेचे सहाय्य आवश्यक आहे व अमेरिका या आघाडीवर भारताबरोबर भागीदारी करणार आहे. मात्र त्यासाठी भारताने अंतर्गत पातळीवर काही बदल घडविणे अपेक्षित आहे’, असे पर्यावरणासंदर्भात अमेरिकेने नियुक्त केलेले विशेषदूत जॉन केरी यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकन संसदेच्या ‘फॉरिन रिलेशन्स कमिटी’समोरील सुनावणीत जॉन केरी बोलत होते. भारतातील ऊर्जेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. भारत ऊर्जेसाठी कोळसा व इतर पर्यायांवर अधिक प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र हे पर्यावरणपूरक पर्याय नसून भारत पर्यावरणाशी सुसंगत पर्यायांचा वापर करून ऊर्जा मिळविणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते. २०३० सालापर्यंत भारत पुनर्वापर करता येणार्‍या ऊर्जानिर्मितीचे प्रमाण वाढविणार असून ही क्षमता ४५० गिगावॅट्सवर नेईल, अशी ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी दिली होती. याचा दाखला जॉन केरी यांनी या सुनावणीत दिला.
यासाठी भारताकडे पुरेशा प्रमाणात निधी व तंत्रज्ञान नाही. यासाठी भारताला अमेरिकेचे सहाय्य घ्यावे लागेल, असा दावा केरी यांनी केला. यासाठी अमेरिका उत्सुक आहे. पण अमेरिकेची या क्षेत्रातील गुंतवणूक व अमेरिकेचे तंत्रज्ञान हवे असेल, तर भारताला अंतर्गत पातळीवर काही बदल घडवावे लागतील, असे केरी म्हणाले. भारताने कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आहे, असेही केरी पुढे म्हणाले. मात्र चीन हा कार्बनचे सर्वाधिक प्रमाणात उत्सर्जन करणारा देश आहे, असे सांगून केरी यांनी चीनवर टीका केली. कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अमेरिका व जगभरातील इतर देश करीत असलेल्या प्रयत्नांना चीनकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची टीकाही जॉन केरी यांनी केली आहे.
दरम्यान, याआधीही भारताला ऊर्जा पुरविण्यासाठी अमेरिकन कंपन्या उत्सुक असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. भारताच्या ऊर्जाक्षेत्रात अमेरिकन कंपन्यांना अपेक्षित संधी दिली जात नाही, अशी तक्रार या कंपन्यांनी केली होती. या प्रकरणी लॉबी करून अमेरिकन प्रशासनामार्फत भारतावर दडपण टाकण्याचे प्रयत्नही या ऊर्जानिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी करून पाहिले होेते. पण या आघाडीवरील अमेरिकेच्या दडपणाला भारताने दाद दिलेली नाही. भारत स्वतःहून पुनर्वापर करता येण्याजोग्या ऊर्जेची निर्मिती करीत आहे. या आघाडीवर भारताला मिळत असलेले यश अमेरिकन कंपन्यांची चिंता वाढविणारे ठरते.
अशा परिस्थितीत अमेरिका पुन्हा एकदा यासाठी भारतावर दडपण टाकू पाहत असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जॉन केरी यांनी भारताला याबाबत दिलेला प्रस्ताव एकाच वेळी सहकार्य व इशाराही देणारा असल्याची दाट शक्यता यामुळे समोर येत आहे.
