नवी दिल्ली – डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरू असून ही भारतासाठी चिंतेची बाब ठरते आहे. डॉलरमागे 79.11 पर्यंत झालेली रुपयाची घसरण चिंताजनक बाब असल्याच्या प्रतिक्रिया देशभरात उमटत होत्या. मात्र शुक्रवारी रुपया 12 पैशांनी वाढून 78.94 वर गेला. पुढच्या काळात रुपयाच्या विनिमय दरावरून आपण रिझर्व्ह बँकेशी सतत चर्चा करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. त्याचवेळी सोन्याच्या आयातीवरील करात पाच टक्यांची वाढ करून तसेच देशातून केल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या निर्यातीवर लगाम लावून सरकार रुपयाची घसरण रोखण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते.

युक्रेनच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने जगभरातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांसमोर गंभीर आव्हान उभे केले आहे. डॉलरच्या तुलनेत जगभरातील प्रमुख देशांच्या चलनात घसरणीची नोंद होत आहे. अमेरिका व युरोपिय देशांमध्ये महागाईचा दर विक्रमी स्तरावर पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरही गंभीर आव्हाने उभी राहिलेली आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी सरकारने आवश्यक पावले उचलण्याची मागणी होत आहे. त्यातच युक्रेनच्या युद्धामुळे इंधनाच्या दरात झालेली वाढ व इतर कारणांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून आपली गुंतवणूक मागे घेत आहेत. याचाही परिणाम रुपयाच्या घसरणीवर होत आहे.

हे लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपण रुपयाच्या विनिमय दराबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या सतत संपर्कात असल्याची माहिती दिली. रुपयाचा दर घसरला तर आयातीसाठी अधिक खर्च होतो, याची आपल्याला जाणीव आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे. रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यामध्ये इंधनाचे दर कडाडलेले असताना, देशातील इंधनाच्या परदेशातील निर्यातीवरील कर लादण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. इंधनाचे शुद्धिकरण करणाऱ्या काही कंपन्या इंधन दरवाढीचा लाभ घेण्यासाठी देशातल्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून परदेशात इंधनाची निर्यात करीत आहेत. यातून त्यांनी प्रचंड प्रमाणात नफा कमावला आहे.

यामुळे सरकारला या कंपन्यांच्या इंधन निर्यातीवर कर लादण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. हे कर इंधनाचा देशातील पुरवठा वाढविण्यासाठी लावण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याबरोबरच सोन्याच्या आयातीवरील कर 7.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली.

मे महिन्यात भारताने सुमारे 107 टन इतके सोने आयात केले. तर जून महिन्यात देखील सोन्याची आयात वाढल्याचे सांगितले जाते. सोन्याच्या आयातीचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे, असे सांगून यामुळे वित्तीय तूट वाढत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली. यासाठी सोन्याच्या आयातीवरील करात पाच टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचे दिसत आहे.