नवी दिल्ली – कुलभूषण जाधव प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी पाकिस्तानने सर्व कायदेशीर मार्ग बंद केले असून हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन असल्याची टीका भारताने केली आहे. जाधव प्रकरणी भारताने पाकिस्तानमधील वकिलाची नियुक्ती केली. परंतु संबंधित दस्तऐवज नसल्याने याचिका दाखल करता आली नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना कायदेशीर उपाय नाकारल्याने भारताकडून अन्य पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे. सध्या याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे. भारताकडे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याचा पर्याय देखील आहे. जाधव यांना फाशीच्या शिक्षेविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्यास मदत व्हावी यासाठी भारताने पाकिस्तानमधील वकिलाची नियुक्ती केली. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेले ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ आणि इतर कागदपत्रे नसल्यामुळे फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नसल्याचे पाकिस्तानमधील वकिलांनी सांगितले अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दिली.
पाकिस्तानने केवळ ‘आयसीजे’च्या निर्णयाचे उल्लंघन केले नसून पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. जाधव यांच्या शिक्षेबाबत आढावा घेण्यासाठी आणि पुनर्विचार करण्याच्या उद्देशाने २० मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. जाधव यांना मदत मिळू नये म्हणून पाकिस्तानकडून वारंवार अडचणी निर्माण करण्यात येत आहेत, असा आरोप भारताने केला.
‘१९ जुलैपर्यंत याचिका दाखल करावी लागेल, असे पाकिस्तानने म्हटले. त्यानंतर २० जुलैपर्यंत दाखल करण्यात येऊ शकते असे सांगण्यात आले. याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी भारताचे सर्व मार्ग पाकिस्तानने रोखले आहेत. जाधव यांना राजनैतिक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊ द्यावी, अशी विनंती भारताने पाकिस्तनाकडे एक वर्षांत १२ वेळा केली आहे. मात्र पाकिस्तान संबंधित दस्तऐवज उपलब्ध करून देत नसून राजनैतिक अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी अडचणी निर्माण करत आहे. १६ जुलै रोजी भारतीय दुतावासातील अधिकाऱ्यांना कुलभूषण जाधव यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र यावेळी भारतीय अधिकाऱ्यांना कोणतीही कागदपत्रे देऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्याने भारतीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडून ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ मिळू शकली नाही’, असे श्रीवास्तव म्हणाले.
पाकिस्तानने व्हिएन्ना संधीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाकिस्तानला दोषी ठरवले आहे. परंतु पाकिस्तान या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्देशांचे अद्याप पालन करण्यास तयार नाही. पाकिस्तानने हा आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवल्याचे दिसत आहे.
