नवी दिल्ली – वाहन व ड्रोन उद्योग क्षेत्रात उत्पादन वाढविण्यासाठी, त्याचबरोबर या क्षेत्रात गुंतवणूक व निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २६ हजार ५८ कोटी रुपयांच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेला मंजुरी दिली आहे. वाहन उद्योग क्षेत्र हे देशातील उत्पादन क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ३५ टक्के योगदान देते. त्यामुळे वाहन उद्योग क्षेत्रासाठी आणण्यात आलेली ही पीएलआय योजना अतिशय महत्त्वाची ठरते. इलेक्ट्रीक आणि हायड्रोजन इंधनावर चालणार्‍या वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे, असे केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी अधोरेखित केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात विविध १३ क्षेत्रासाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेची घोषणा केली होती. वाहन क्षेत्रासाठी आणण्यात आलेली योजना याचाच भाग आहे. याआधी वाहन क्षेत्रासाठी ५७ हजार कोटी रुपयांची पीएलआय योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र आता सरकारने केवळ ईलेक्ट्रिक वाहन व हायड्रोजन वाहन बनविणार्‍या कंपन्यांना याचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वाहन उद्योगासाठीच्या ह्या पीएलआय योजनेचा आकार कमी झाला आहे. वाहन व ड्रोन उद्योगासाठी असलेल्या या २६ हजार ५८ कोटी रुपयांच्या या योजनेमध्ये १२० कोटी रुपये हे ड्रोन क्षेत्रासाठी आहेत. तर उर्वरीत हे वाहन क्षेत्रासाठी आहे.
जास्तीत जास्त उत्पादन घेणार्‍या कंपन्यांना सरकारतर्फे प्रोत्साहन निधी याद्वारे देण्यात येणार आहे. आधुनिक व हरित तंत्रज्ञानाचे युग सुरू होत आहे. त्यामुळे ईलेक्ट्रिक वाहने व हायड्रोजन वाहनांच्या उत्पादनांकडे अधिक लक्ष पुरविले जात आहे. भारताला या क्षेत्रात जागतिक पुरवठा साखळीत स्थान मिळवायचे असून याकरीता आत्मनिर्भर भारत बनविण्याकरीता ही पीएलआय योजना आणण्यात आल्याचे केंद्रीयमंत्री ठाकूर म्हणाले.
वाहन आणि वाहनांचे सुटे भाग निर्मिती उद्योगासाठीच्या या पीएलआय योजनेमुळे पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४२,५०० कोटी रुपयांहून नवी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच २.३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे उत्पादन यामुळे होईल. त्याचबरोबर ७.५ लाखांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण होण्याची शक्यता ठाकूर यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, सरकारने नुकतेच आपले नवे ड्रोन धोरण जाहीर केले होते. ड्रोन वापरासंदर्भातील नियमात मोठ्या प्रमाणावर शिथिलता आणली होती. विधित क्षेत्रात ड्रोन वापराला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून याचअंतर्गत आता ड्रोन उद्योगासाठी पीएलआय योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे पुढील तीन वर्षांत या क्षेत्रात पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक नवी गुंतवणूक येईल. तसेच १,५०० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे उत्पादन करण्यासह १० हजार अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
