नवी दिल्ली/हनोई – साऊथ चायना सीमध्ये सुरु असणाऱ्या कारवाया व घडलेल्या घटना या क्षेत्रातील विश्वासार्हतेला तडा देणाऱ्या आहेत, अशा शब्दात भारताने चीनवर टीकास्त्र सोडले. शनिवारी पार पडलेल्या ‘ईस्ट आशिया समिट’मध्ये भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, चीनकडून ‘कोड ऑफ कंडक्ट’चा वापर करून आग्नेय आशियाई देशांवर अटी मान्य करण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याचा ठपकाही ठेवला. यावेळी त्यांनी ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राचा उल्लेख एकात्मिक सागरी क्षेत्र असा करून, यातील भारताचे हितसंबंध ‘आसियन’ देशांना मध्यवर्ती ठेऊन विकसित करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले. भारत व चीनमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरुन तणाव कायम असताना परराष्ट्रमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीनला लक्ष्य करणे महत्त्वाचे ठरते.
शनिवारी ‘आसियन’चे प्रमुख पद भूषविणाऱ्या व्हिएतनामच्या अध्यक्षतेखाली १५वी ‘ईस्ट आशिया समिट’ पार पडली. यात ‘आसियन’च्या १० सदस्य देशांसह भारत, अमेरिका, रशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व चीनचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या व्हर्च्युअल बैठकीत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचे नाव न घेता या देशावर आक्रमक शब्दात निशाणा साधला.
‘साऊथ चायना सी मध्ये सुरू असलेल्या कारवाया व घडणाऱ्या घटना त्या क्षेत्रातील विश्वासार्हतेला तडा देणाऱ्या आहेत. या क्षेत्रातील हालचालींची चौकट निश्चित करण्यासाठी सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत. या वाटाघाटींमधील मुद्दे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी क्षेत्रासंबंधातील नियमावलीशी सुसंगत असायला हवेत. क्षेत्रीय अखंडता व सार्वभौमत्वाचा आदर राखला जायला हवा. या क्षेत्राबाहेर असणाऱ्या देशांच्या हितसंबंधांकडे पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये’, या शब्दात एस. जयशंकर यांनी चीनला फटकारले. आसियन देशांशी सुरू असणाऱ्या चर्चेत चीनकडून, भारत व अमेरिकेसह इतर देशांना साऊथ चायना सीच्या बाहेर ठेवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी चीन छोट्या देशांवर दडपण आणत असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी घेतलेली परखड भूमिका महत्त्वाची ठरते.
यावेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘इंडो-पॅसिफिक’मधील भारताच्या वाढत्या सहभागाचेही समर्थन केले. भारतासाठी इंडो-पॅसिफिक हे एकात्मिक सागरी क्षेत्र असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत या क्षेत्रात विकसित करीत असलेले संबंध ‘आसियन’ देशांना मध्यवर्ती ठेऊन आखण्यात येत आहेत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी जगातील विविध देश स्वतंत्र धोरण जाहीर करीत असून, एस. जयशंकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. सदर देशांचा दृष्टीकोन आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणारा असल्यास त्याचे आव्हान असणार नाही, असे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी बजावले.
गलवानमधील संघर्ष व प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील कारवाया या पार्श्वभूमीवर, लष्करी तसेच आर्थिक पातळीवर भारत चीनला सडेतोड प्रत्युत्तर देत आहे. त्याचवेळी आता राजनैतिक पातळीवरही भारताने आक्रमक भूमिका घेत चीनला खडे बोल सुनावण्यास सुरुवात केल्याचे एस. जयशंकर यांच्या वक्तव्यावरून दिसत आहे.
