वॉशिंग्टन – निर्बंधांचे इशारे आणि मानवाधिकारांच्या तथाकथित हननाचे मुद्दे यांचा हत्यारासारखा भारतावर वापर करण्याच्या धमक्या अमेरिका देत आहे. यामुळे भारत रशियाबरोबरील आपले पारंपरिक मैत्रीपूर्ण सहकार्य मोडीत काढेल, असे अमेरिकेला वाटत होते. मात्र भारतावर निर्बंध लादायचे की नाही, हा सर्वस्वी अमेरिकेचा प्रश्‍न आहे, असे सांगून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत निर्बंधांची पर्वा करणार नाही, असा संदेश दिला. याबरोबरच भारतातील मानवाधिकारांचा मुद्दा अमेरिका उपस्थित करीत असेल, तर अमेरिकेतील मानवाधिकारांच्या प्रश्‍नावर बोलण्याचा अधिकार भारताला आहे, याचीही जाणीव परराष्ट्रमंत्र्यांनी नेमक्या शब्दात करून दिली.
टू प्लस टू चर्चेत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी रशियाबरोबरील सहकार्यावर अमेरिकेने घेतलेल्या आक्षेपांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले होते. भारत रशियाकडून इंधनाची खरेदी करीत आहे, असे सांगून याला विरोध करणार्‍या अमेरिकी माध्यमांचा जयशंकर यांनी चांगलाच समाचार घेतला होता. भारत रशियाकडून महिनाभरात जितके इंधन खरेदी करतो, त्याच्याहीपेक्षा अधिक इंधन युरोप एका दिवसाच्या आत खरेदी करीत आहे. त्याची तुम्ही अधिक चिंता करायला हवी, असे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी प्रश्‍नकर्त्यांना सुनावले होते.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्री उपस्थित असलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी याद्वारे अमेरिकेच्या दुटप्पीपणावर नेमके बोट ठेवले. ही बाब अमेरिकेला चांगलीच खटकली होती. टू प्लस टू चर्चेदरम्यान, भारतातील मानवाधिकारांच्या तथाकथित हननावर अमेरिकेची नजर असल्याचे सांगून अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच रशियाबरोबर व्यापारी तसेच इतर आघाड्यांवरील सहकार्य कायम ठेवणार्‍या भारतावर निर्बंध टाकायचे की नाही, यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे सूचक उद्गार देखील अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काढले होेेते. अमेरिका भारतावर निर्बंध लादू शकेल, असा इशारा याद्वारे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी दिला होता.
‘काऊंटरिंग अमेरिकाज् ऍडव्हर्सरिज थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट-सीएएटीएसए-काट्सा’ कायद्याच्या अंतर्गत अमेरिकेने रशियाकडून हवाई सुरक्षा यंत्रणा खरेदी करणार्‍या भारताला निर्बंधांची धमकी दिली होती. या कायद्यातून भारताला सवलत देण्याची मागणी अमेरिकेचे लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. पण याबाबत अजूनही बायडेन प्रशासनाने निर्णय घेतलेला नाही. याचा वापर भारताला धमकावण्यासाठी केला जात आहे. त्याचवेळी भारतातील मानवाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करून याद्वारेही भारताच्या अडचणी वाढविता येऊ शकतात, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री लक्षात आणून देत आहेत. पण अमेरिकेत आयोजित करण्यात आलेल्या एका स्वतंत्र पत्रकार परिषदेत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा अमेरिकेला वास्तवाची जाणीव करून दिली.
रशियाबरोबरील सहकार्यावरून भारतावर निर्बंध लादायचे की नाही, याचा निर्णय घेणे ही अमेरिकेची अंतर्गत बाब ठरते. हा अमेरिकेने केलेला कायदा आहे आणि त्याच्या वापराचा निर्णयही अमेरिकाच घेऊ शकते. भारत या निर्बंधाचा विचार न करता, आपले हितसंबंध जपण्यासाठी योग्य ती पावले उचलेल, असे जयशंकर म्हणाले. अमेरिकेच्या निर्बंधांची भारत पर्वा करणार नाही, हे जयशंकर यांनी राजनैतिक भाषेत मांडल्याचे दिसत आहे. याबरोबरच भारताली मानवाधिकारांचा मुद्दा अमेरिका उपस्थित करीत असेल, तर अमेरिकेतील मानवाधिकारांच्या परिस्थितीबाबत बोलण्याचा अधिकार भारतालाही आहे. अमेरिकेतील लॉबीज् आणि वोटबँक यांचा मुद्दा भारत उपस्थित करील, हे जयशंकर यांनी अमेरिकेच्या लक्षात आणून दिले.
नुकताच अमेरिकेत दोन शीखधर्मियावर हल्ला झाला होता, याची आठवण भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी करून दिली आणि अमेरिकेला आरसा दाखविला.
