नवी दिल्ली – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्यावर भारत, फ्रान्स व युएईची चर्चा पार पडली. या चर्चेत तिन्ही देशांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राशी निगडीत सागरी सुरक्षा, क्षेत्रिय जोडणी प्रकल्प, ऊर्जा आणि अन्नसुरक्षा तसेच भक्कम पुरवठा साखळी, या अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावर सहकार्य प्रस्थपित करण्याचा निर्धार केला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही महिती दिली. थेट उल्लेख केला नसला, तरी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या विस्तारवादी कारवायांचा धोका लक्षात घेऊन भारत व फ्रान्स युएईच्या साथीने आणखी एक त्रिपक्षीय गट सक्रीय करीत असल्याचे यामुळे समोर येत आहे.
भारत, फ्रान्स व युएई आपल्या त्रिपक्षीय सहकार्याच्या चौकटीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अनेक आघाड्यांवर काम करणार असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. यामध्ये सुरक्षेपासून ते आपत्तीच्या काळात मानवी सहाय्य पुरविण्यापर्यंतच्ा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. त्याबरोबर सागरी क्षेत्राशी निगडीत असलेली ब्ल्यू इकॉनॉमी व जागतिक पुरवठा साखळी अधिक भक्कम करण्याबाबतही भारत, फ्रान्स व युएई या क्षेत्रात त्रिपक्षीय सहकार्य प्रस्थापित करणार आहेत. याच्या आधी चीनच्या इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील हालचालींमुळे सावध झालेले इतर देश देखील भारताबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी उत्सुकता दाखवित असल्याचे उघड झाले आहे.
भारत-अमेरिका-जपान व ऑस्ट्रेलिया यांचा क्वाड हा गट इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादाच्या विरोधात सक्रीय झाला आहे. त्याचवेळी फ्रान्स व ब्रिटनने देखील या सागरी क्षेत्राबाबत स्वारस्य दाखवून भारताशी यासाठी स्वतंत्र सहकार्य प्रस्थापित केले हेोते. तर भारत आणि फ्रान्समधील सहकार्यात जपान देखील सहभागी होण्यासाठी उत्सुकता दाखवित असल्याचे संकेत मिळाले होते. अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन वरकरणी चीनच्या विरोधात आक्रमक हालचाली करीत असल्याचे दाखवित असले, तरी प्रत्यक्षात बायडेन प्रशासनकडून चीनविरोधात कठोर पावले उचलली जात नसल्याची टीका खुद्द अमेरिकेतूनच होत आहे.
बायडेन प्रशासनाच्या या बोटचेप्या धोरणांमुळे चीन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या बेलगाम कारवाया सुरू झाल्या आहेत. यामुळे तैवानला चीनपासून संभवणारा धोका प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्याचवेळी फ्रान्सने हिंदी महासागर क्षेत्रातील आपल्या बेटांच्या सुरक्षेला चीनकडून असलेला धोका लक्षात घेऊन भारताशी नौदल सहकार्य वाढविले आहे. ब्रिटनने देखील आपला देश पुढच्या काळात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारतशी स्वतंत्र सहकार्य प्रस्थापित करणार असल्याची घोषणा केली होती.
अशा परिस्थितीत भारत व फ्रान्स युएईच्या साथीने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आणखी एक त्रिपक्षीय गट सक्रीय करीत असून यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. पॅसिफिक महासागरासह हिंदी महासागरावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी चीनने योजनाबद्धरित्या पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. यासाठी चीनने आपल्या नौदलाचे सामर्थ्य प्रचंड प्रमाणात वाढविले आहे. शेजारी देशांना या सामर्थ्याच्या धाकात ठेवून चीनने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या साऊथ चायना सी क्षेत्रावर अधिकार सांगितला होता. त्याचवेळी जपानच्या हद्दीत येणारे ईस्ट चायना सी क्षेत्रही आपलेच असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. याबरोबरच हिंदी महासागर म्हणजे काही भारताचे परसदार नाही, असे सांगून चीनने या क्षेत्रातही आपला विस्तार करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली होती.
यासाठी चीन आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून छोट्या व गरीब देशांना आपल्या कर्जाच्या विळख्या अडकवित आहे. श्रीलंकेत सध्या सुरू असलेल्या उलथापालथींमागे चीनचे शिकारी अर्थकारण असल्याचे लपून राहिलेले नाही. यामुळे चीनचे विघातक डावपेच उधळून लावणे, आपल्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक बनले आहे, याची जाणीव जगभरातील प्रमुख देशांना झालेली आहे. यासाठीच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी देशांचे नवे गट उभे राहत आहेत. याच कारणामुळे भारताचे महत्त्व प्रचंड प्रमाणात वाढले असून चीनला रोखण्याची क्षमता असलेला देश म्हणून युरोपिय व आशियाई तसेच आग्नेय आशियाई देश देखील भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत.
