वॉशिंग्टन – चीनकडून सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वर्चस्वासाठी चाललेल्या हालचाली उधळण्यासाठी अमेरिकेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सेमीकंडक्टर क्षेत्रात व्यापक गुंतवणूक करणाऱ्या ‘चिप्स ॲक्ट’ला अमेरिकी सिनेटने मंजुरी दिली. या मंजुरीनंतर सदर विधेयक प्रतिनिधीगृहाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती संसदेतील सूत्रांनी दिली. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चीनच्या महत्त्वाकांक्षा रोखण्यासाठी अमेरिकी संसदेने विशेष विधेयक मंजूर करण्याची सहा महिन्यांतील ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात ‘अमेरिका कॉम्पिट्स ॲक्ट ऑफ 2022′ विधेयकाला मान्यता देण्यात आली होती.

सेमीकंडक्टर क्षेत्रात चीन हा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश म्हणून ओळखला जातो. चिनी उद्योगक्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर तैवान, दक्षिण कोरियासह युरोपिय देशांवर अवलंबून आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चीनने गेल्या पाच वर्षात मोठी गुंतवणूक करून सेमीकंडक्टर्सचे उत्पादन सुरू केले आहे. मात्र या क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान चीनकडे नसून ते मिळविण्यासाठी चीनने प्रयत्न सुरू केले आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इतर घटकांमध्ये चीनने घेतलेली आघाडी बघता या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी धोक्याची घंटा ठरु शकते.

याची जाणीव झालेल्या पाश्चिमात्य देशांनी चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना हादरा देण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक व इतर उपायांचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेचा ‘चिप्स ॲक्ट’ त्याचाच भाग ठरतो. या विधेयकाच्या माध्यमातून अमेरिका सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी जवळपास 75 अब्ज डॉलर्सची तरतूद करणार आहे. यातील 52 अब्ज डॉलर्सचा निधी सरकारी अनुदान तर 24 अब्ज डॉलर्स ‘सेमीकंडक्टर्स प्लँट’ उभारणाऱ्या कंपन्यांना करसवलत तसेच गुंतवणुकीच्या रुपात देण्यात येणार आहेत.

अमेरिकेच्या सिनेटने ‘चिप्स ॲक्ट’ला गेल्या वर्षीच मंजुरी दिली होती. मात्र प्रतिनिधीगृहाने घेतलेले आक्षेप व सुधारणांमुळे त्यात अनेक बदल करावे लागले. विधेयकाचा संसदेतील मार्ग सुकर करण्यासाठी त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्याचा ठळक उल्लेख करण्यात आला आहे. विधेयक मंजूर केले नाही तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा व हितसंबंधांना बाधा पोहोचेल, अशा शब्दात समर्थक संसद सदस्यांनी आपली भूमिका मांडली. राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनीही विधेयकाचे स्वागत केले आहे.

माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकी प्रशासनाने चीनच्या विरोधात आक्रमक राजनैतिक व व्यापारी संघर्ष छेडला होता. चिनी कंपन्या, उत्पादन व तंत्रज्ञान यांना लक्ष्य करणारे आक्रमक निर्णय ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत घेण्यात आले होते. पण बायडेन यांच्या कारकिर्दीत चीनला झुकते माप देण्यात येत असल्याचे संकेत मिळाले होते. या पार्श्वभूमीवर ‘चिप्स ॲक्ट’ला मिळालेली मान्यता बायडेन यांच्या चीनविरोधातील भूमिकेला दुजोरा देणारी ठरेल, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत.