बंगळुरू – आज आपण कल्पनाही करू शकत नाही, इतक्या प्रचंड प्रमाणात सेमीकंडक्टरचे महत्त्व वाढणार आहे. म्हणूनच देशाला सेमीकंडक्टर्सच्या निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनविण्याचे ध्येय सरकारने समोर ठेवले आहे, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. सेमीकंडक्टर्सचे डिझाईन व याच्याशी निगडीत असलेल्या क्षेत्रातील कुशल इंजिनिअर्सपैकी २० टक्के इतके इंजिनिअर्स भारतीय आहेत. तसेच या उद्योगात असलेल्या कंपन्यांपैकी २५ टक्के इतक्या कंपन्यांची संशोधन केंद्रे भारतात उभी राहिलेली आहेत, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
बंगळुरूमध्ये ‘सेमीकॉन इंडिया-२०२२’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून पंतप्रधानांनी या परिषदेच्या आयोजनाचे स्वागत केले. आज आपण कल्पनाही करू शकत नाही, इतक्या प्रचंड प्रमाणात सेमीकंडक्टरचे महत्त्व वाढेल. २०२६ सालापर्यंत भारतातील सेमीकंडक्टरची मागणी ८० अब्ज डॉलर्सवर जाईल. तर २०३० सालापर्यंत या मागणीत वाढ होऊन ती ११० अब्ज डॉलर्सवर जाणार आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. हे लक्षात घेऊन सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रातील संधी साधण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यायलाच हवा, असा संदेश पंतप्रधानांनी दिला. तसेच सरकार यासाठी वेगाने पावले उचलत असल्याची ग्वाही देखील पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.
भारत सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करून पंतप्रधानांनी याची कारणेही दिली. भारत आपल्या १.३ अब्ज जनसंख्येच्या आर्थिक समावेशासाठी डिजिटल इन्फ्रान्स्ट्रक्चर अर्थात डिजिटल क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांचा विकास करीत आहे. देशाच्या बँकिंग व डिजिटल पेमेंट सिस्टीमबद्दल आपल्याला सर्वांनाच ठाऊकझालेले आहे. युपीआय ही आजच्या घटकेला जगातील सर्वात प्रभावी पेमेंट सिस्टीम बनलेली आहे. आरोग्य क्षेत्राचा विकास तसेच कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरकार डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहे. यामुळेच भारतीयांकडून डाटाचा सर्वाधिक वापर केला जात असल्याचे दिसते. पुढच्या काळात यात अधिकच वाढ होईल. देशातील सहा लाख गावांना ब्रॉडबॅन्ड द्वारे जोडण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्याचवेळी ५जी तंत्रज्ञान, इंटेरनेट ऑफ थिंग्ज्‌ आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या पर्यायावर भारत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहे. या साऱ्या गोष्टी भारताला सेमीकंडक्टर्सचे जागतिक केंद्र बनविण्यासाठी पोषक ठरतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
याबरोबरच भारत मोठ्या वेगाने आर्थिक प्रगती करीत आहे. तसेच भारतात युनिकॉर्न, अर्थात शंभर अब्ज डॉलर्सची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. याबरोबरच भारताने उद्योगक्षेत्राचा कारभार अधिक गतीमान व्हावा, यासाठी अनावश्यक कायदे व नियम बाजूला सारले असून गेल्या वर्षी असे २५ हजाराहून अधिक कायदे व नियम रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच देशात उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना उत्तेजन दिले जात असून त्यासाठी १४ क्षेत्रांसाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह-पीएलआय’ योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे २६ अब्ज डॉलर्सच्या सवलतींचा प्रस्तावकंपन्यांना देण्यात आलेला आहे, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. लवकरच याचे परिणाम दिसू लागलीत व इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या क्षेत्राचा विक्रमी विकास होईल, असा दावा पंतप्रधानांनी केला.
देशाने नुकताच सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम घोषित केला असून या क्षेत्रात उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी दहा अब्ज डॉलर्सचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. हे सारे लक्षात घेतले तर देश सेमीकंडक्टरच्या जागतिक उत्पादन साखळीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक बनेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. यासाठी सरकार व उद्योगक्षेत्राने संघटीत प्रयत्न करायला हवे, असे आवाहन यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे.
