नवी दिल्ली – भारत व इस्रायलमधील संरक्षणविषयक व सामरिक सहकार्य भक्कम करणाऱ्या ‘व्हिजन स्टेटमेंट`वर दोन्ही देशांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग व भारताच्या भेटीवर असलेले इस्रायलचे संरक्षणमंत्री बेनी गांत्झ यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. तसेच उभय देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांमध्ये यावेळी लष्करी सहकार्य दृढ व व्यापक करण्याबरोबरच उदयाला येत असलेल्या संरक्षणविषयक तंत्रज्ञानावर सहकार्य आणि शस्त्रास्त्रांच्या संयुक्त निर्मितीवर चर्चा पार पडली. भारत व इस्रायलसमोर सीमा सुरक्षा आणि दहशतवादाचे एकसमान आव्हान असल्याचे यावेळी इस्रायलचे संरक्षणमंत्री गांत्झ म्हणाले.

‘सीमेची सुरक्षा व दहशतवाद या एकसमान आव्हानांचा सामना भारत व इस्रायलने एकजुटीने करावा. यामुळे दोन्ही देशांची क्षमता अधिकच वाढेल`, असा विश्‍वास इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. भारत व इस्रायलच्या द्विक्षपक्षीय संबंधांना 30 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याचवेळी युक्रेनचे युद्ध पेटले असून आखाती क्षेत्रात फार मोठ्या उलथापालथी सुरू झाल्या आहेत. अब्राहम कराराद्वारे युएई, बाहरीन या आखाती देशांनी व मोरोक्को व सुदान या अरब देशांनी इस्रायलशी सहकार्य प्रस्थापित केले आहे. आणखी काही आखाती देश या सहकार्यात सहभागी होणार आहेत.

इतकेच नाही तर युएईने इस्रायलबरोबर मुक्त व्यापारी करार केला आहे. युएई व इस्रायलच्या या सहकार्यात भारताचा देखील समावेश होणार असून यामुळे त्रिपक्षीय सहकार्य सुरू होईल, असे दावे केले जातात. अशा परिस्थितीत इस्रायलचे संरक्षणमंत्री भारताच्या भेटीवर आले आहेत. संरक्षणविषयक तसेच सामरिक सहकार्याच्या दृष्टीकोनातून भारताच्या इस्रायलबरोबरील सहकार्याचे महत्त्व प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची मोठ्या प्रमाणात आयात करणाऱ्या भारताने आपले यासंदर्भातील धोरण बदलले आहे. आता भारत देशातच शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची निर्मिती करीत असून यासाठी अतिप्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशांशी सहकार्य करण्यासाठी भारत पुढाकार घेत आहे.

अशा परिस्थितीत संरक्षणविषयक तंत्रज्ञानात अग्रेसर असलेल्या इस्रायलबरोबरील भारताचे संबंध योग्य दिशेने पुढे चालले असल्याचा दावा केला जातो. दरम्यान, भारताची संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि इस्रायलच्या डिफेन्स आरअँडडी डायरोक्टरेट या दोघांमध्ये संरक्षणविषयक संशोधन व तंत्रज्ञानाच्या सहकार्यासंदर्भातील करार पडल्याची माहिती इस्रायली वृत्तवाहिन्यांनी दिली आहे. ड्रोन आणि इतर संरक्षणविषयक क्षमता वाढविण्यावर या करारात भर दिलेला आहे, असा दावा माध्यमे करीत आहेत.