पोर्तो/नवी दिल्ली – भारत आणि २७ युरोपिय सदस्य देशांच्या ‘युरोपिय महासंघा’तील पहिली शिखर परिषद शनिवारी पार पडली. गेले वर्षभर कोरोनाविरोधी लढ्यात भारताने सार्‍या जगाला केलेल्या सहाय्यासाठी युरोपिय महासंघ तसेच सदस्य देशांनी आभार मानले. या परिषदेत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी भारताची बाजू उचलून धरली. ‘कोरोनाप्रतिबंधक लसीच्या पुरवठ्यावरून भारताने कुणाचीही व्याख्याने ऐकण्याची गरज नाही’, असे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी फटकारले आहे. भारतात तयार होणार्‍या लसी इतर देशांना पुरविल्या जात नाही, असे आक्षेप काहीजणांकडून नोंदविले जात आहेत. मात्र अमेरिकेसारखी महासत्ता आपल्याकडे पडून असलेल्या लसी इतर देशांना पुरविण्यास तयार नसताना, कोरोनाची साथ जोरात असलेल्या भारताकडून अशा औदार्याची अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असा संदेश फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी परखडपणे दिल्याचे दिसत आहे.
जगाचे नेतृत्व करणार्‍या अमेरिकेने कोरोनाची लस जगातील अविकसित देशांना पुरविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन भारताकडून केले जात होते. पण भारताच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून, सर्वप्रथम अमेरिकन जनतेला या लसीचा पुरवठा करण्याची भूमिका बायडेन प्रशासनाने स्वीकारली होती. पण अमेरिकन सिनेटर्सकडून वाढत्या दबावानंतर अमेरिकेने कोरोानची लस बुद्धिसंपदा कायद्यातून वगळली होती.
जगभरात कोरोनाची साथ हाहाकार माजवित असताना अमेरिकेने स्वीकारलेल्या भूमिकेवर युरोपिय महासंघाने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. अमेरिकेचा निर्णय अल्पकाळासाठी फायदेशीर नाही. कारण अमेरिकेच्या निर्णयानंतर जागतिक व्यापार संघटनेत यावर निर्णय होऊन मग लसनिर्मिती केली जाईल व यामध्ये विलंब होऊ शकतो. तेव्हा कोरोनाविरोधात मोठी कारवाई करायची असेल तर अमेरिकेने आपल्या निर्यातीवर टाकलेले निर्बंध काढून टाकावे, असे आवाहन युरोपिय महासंघाच्या काऊन्सिलचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांनी केले.
याच बैठकीत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी भारताच्या उदार भूमिकेची प्रशंसा केली. ‘गेल्या वर्षभरात कोरोनाविरोधी संघर्षात भारताने जगभरातील देशांना वैद्यकीय तसेच मानवतावादी सहाय्य पुरविले आहे. अगदी भारतामध्ये कोरोनाची साथ फैलावत असतानाही, भारताने इतर देशांना सहाय्य केले होते. त्यामुळे कोरोनाप्रतिबंधक लसीच्या पुरवठ्यावरुन भारताने कुणाचीही व्याख्याने ऐकून घेऊ नयेत’, असे मॅक्रॉन यांनी ठणकावले.
