माले – रविवारी भारताने मालदीवला २५ कोटी डॉलर्सचे आर्थिक सहाय्य दिले. कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे कोसळलेल्या मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी भारताचे हे सहाय्य केले आहे. चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या मालदीवची अर्थव्यवस्था गाळात रुतल्याचे समोर आले होते. यातून बाहेर पडलो नाही तर आपली गत श्रीलंकेसारखी होईल, अशी भिती मालदीवला सतावित आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने मालदीवला दिलेले आर्थिक सहाय्य महत्त्वाचे ठरते.
रविवारी मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुला शाहीद, अर्थमंत्री इब्राहिम अमिर, मालदीवमधले भारताचे उच्चायुक्त सुंजय सुधीर आणि मालेमधील ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चे प्रमुख यांच्या उपस्थितीत २५ कोटी डॉर्लसचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे मालदीवचा पर्यटन व्यवसाय कोसळला आहे. त्यामुळे पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला. यातून सावरण्यासाठी मालदीवने भारताकडे मदतीचा हात पुढे केला होता. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष सोलिह यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली होती.
त्यानंतर भारताने मालदीवला २५ कोटी डॉलर्सचे कर्ज दिले. यासाठी भारताने कोणत्याही अटी घातलेल्या नाहीत. तसेच दहा वर्षांच्या कालावधीत मालदीवला या कर्जाची परतफेड करायची आहे. अशा प्रकारचे आर्थिक सहाय्य भारताने फक्त मालदीवलाच दिल्याचे भारताने स्पष्ट केले. ‘नेबरहुड फर्स्ट’ या धोरणानुसार हे सहाय्य असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
कोरोनाव्हायरसच्या संकटाच्या काळात भारताने दिलेल्या आर्थिक सहाय्यासाठी मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री शाहीद यांनी भारताचे आभार मानले. ” मालदीवसाठी भारत महान मित्र आहे. कोरोनाव्हायरसने सर्व देशांना लॉकडाऊनसारखे कठोर निर्णय घ्यायला भाग पाडले. हवाईसेवा बंद पडली. पण सीमा बंद झाल्या तरी ह्रदयाचे दरवाजे हा व्हायरस बंद करु शकत नाही हे भारताने या कठीण काळात सहाय्य देऊन दाखवून दिले ”, असे परराष्ट्रमंत्री शाहीद म्हणाले. हिंदी महासागरातल्या खोल पाण्यासारखी भारत आणि मालदीवची मैत्री असल्याचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
दोनच दिवसांपूर्वी मालदीवच्या संसदेत देशावर चीनच्या वाढत्या कर्जावर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. मालदीवचा जीडीपी ४.९ अब्ज डॉर्लस इतका आहे आणि मालदीववर चीनचे कर्ज ३.१ अब्ज डॉर्लस इतके आहे. मालदीव चीनी कर्जाच्या विळख्यात अडकला आहे. वेळीच याकडे लक्ष दिले नाही तर मालदीवचा श्रीलंका होईल, अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. या चिनी कर्जामुळे मालदीवची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. अशा परिस्थितीत मालदीवचे पंतप्रधान सोलिह यांचे सरकार भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. मालदीवने अब्दुला यामीन यांच्या कार्यकाळात चीनकडून कर्ज घेतले होते. त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत.
दरम्यान, सोमवारपासून भारत आणि मालदीवमध्ये कॉर्गो सेवेला सुरुवात होणार आहे. तामिळनाडूपासून कोचिन आणि मालदीवपर्यंत ही सेवा असेल. महिन्यातून दोन ते तीन वेळा ही सेवा असेल. यामुळे भारत आणि मालदीवमध्ये कनेटिव्हिटी आणि पर्यटन वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो.
