श्रीनगर – जम्मू-काश्मीरमधील नव्या डोमिसाईल कायद्याअंतर्गत देण्यात येणारे रहिवाशी दाखले देण्याचे अधिकार आता नायब तहसीलदारांनाही मिळाले आहेत. याआधी हे अधिकार केवळ तहसीलदाराला होते. गेल्या साडे तीन महिन्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये १६ लाख ७९ हजार जणांना रहिवाशी दाखला मंजूर झाल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली होती. नायब तहसीलदारांनाही डोमिसाईल मंजूर करण्याचे अधिकार मिळाल्याने ही प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
शनिवारी जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने अधिवास प्रमाणपत्र (प्रक्रिया) नियम, २०२० मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या बैठकीला उपराज्यपालांचे सल्लागार केके शर्मा, फारूक खान, महसूल विभागाचे प्रमुख सचिव डॉ. पवन कोतवाल, उपराज्यपालांचे प्रमुख सचिव नीतेश्वर कुमार उपस्थित होते. यावेळी उपराज्यपालांनी या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यात रहिवासी प्रमाणापत्र नोंदणीच्या डिजीटलायझेशनची माहिती जाणून घेतली.
काही दिवसांपूर्वीच डोमिसाईल प्रमाणपत्रासाठी तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व रहिवासी दाखल्यांचे डिजीटलायझेशनची प्रक्रिया ३०सप्टेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत.
