नवी दिल्ली – संयुक्त राष्ट्र संघात सुरक्षा परिषदेमध्ये (युएनएससी) अस्थायी सदस्यत्वाकरीता होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी भारताने शुक्रवारी आपले कॅम्पेन सुरु केले. ”दहशतवादाच्या आव्हानाला प्रभावी प्रतिसाद, बहुपक्षीय व्यवस्थेत सुधारणा, विकासासाठी नव्या संधी, आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आणि तंत्रज्ञानाबाबतचा अधिक मानवतावादी विचार, या भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील पाच प्राथमिकता असतील. सध्याच्या जागतिक परिस्थतीत भारत महत्वाची भूमिका निभावू शकतो”, असे यावेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले. सुरक्षा परिषदेत अस्थायी सदस्य म्हणून भारताची निवड निश्चित मानली जात आहे. मात्र या कॅम्पेनद्वारे सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दिशेने भारताने आणखी एक पाऊल पुढे टाकल्याचे बोलले जाते.
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत दोन वर्षांसाठी १० अस्थायी सदस्य निवडले जातात. यावर्षी भारत अस्थायी सदस्यत्वावर दावा करीत आहे. ‘आशिया-प्रशांत ग्रुप’च्या ५५ सदस्य देशांनी याआधीच भारताचे या सदस्यत्वासाठी समर्थन केले आहे. त्यामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रातून निवडल्या जाणाऱ्या अस्थायी सदस्यत्वासाठी भारत एकमात्र दावेदार आहे. तसेच भारताच्या या दावेदारीला कोणत्या देशाने विरोधही केलेला नाही. त्यामुळे भारताची निवड निश्चित मानली जाते.
१७ जूनला पाच अस्थायी सदस्य निवडण्यासाठी निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने कॅम्पेन सुरु केले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी यासाठी ब्रोशर प्रसिद्ध केले. ”बहुतांश जागतिक संस्थांमध्ये गेल्या कित्येक वर्षात कोणतेही बदल झालेले नाहीत. कोरोना व्हायरसच्या साथीने ही गोष्ट अधिक ठळकपणे समोर आणली आहे. सध्या जगासमोर पारंपरिक आव्हानांबरोबर नवी आव्हाने आहेत. ज्याचा सुरक्षा परिषदेला सामना करावा लागले.”, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी यावेळी अधोरेखित करून सांगितले.
”सन्मान, संवाद, सहकार्य, शांती आणि जागतिक समृद्धी’ या पाच तत्वांसाठी भारताला सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व हवे आहे. तसेच भारताने पाच प्राथमिकता ठरविल्याचे”, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान याआधी भारत सातवेळा सुरक्षा परिषदेत अस्थायी सदस्य म्हणून निवडला गेला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत गेल्या ७० वर्षात कोणत्याही सुधारणा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ही संस्था कालबाह्य होत आहे. सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाचा विस्तार व्हावा, अशी आग्रही मागणी भारत गेल्या काही वर्षांपासून करीत आहे. भारताच्या या मागणीला जगभरातून समर्थन मिळत आहे.
