नवी दिल्ली – कोरोनाव्हायरसच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा गैरफायदा उचलून चीन भारतीय कंपन्यांचे अधिग्रहण करण्याची संधी साधू नये यासाठी गेल्या महिन्यात भारत सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम बदलले होते. आता ‘फॉरेन डायरेक्ट पोर्टफोलिओ इंन्व्हेस्टमेन्ट’च्या (एफपीआय) माध्यमातून चीन असेच प्रयत्न करू नये यासाठी ‘एफपीआय’ नियमही कडक करण्याची तयारी सरकार करीत आहे. चीनच्या १६ आणि हाँगकाँगच्या १११ वित्तसंस्था भारतात ‘एफपीआय’ म्हणून नोंदणीकृत असून त्यांच्या भारतातील गुंतवणुकीवर सरकार करडी नजर ठेऊन आहे. या ‘एफपीआय’चे आडवाटेने भारतीय कंपन्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी सरकारकडून ही पावले उचलण्यात येत आहेत.
कोणत्याही देशात परकीय गुंतवणूक दोन मार्गाने येत असते. एक थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आणि दुसरी परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक ( एफपीआय). ‘एफडीआय’नुसार परकीय कंपन्या एखाद्या प्रकल्पात किंवा कंपनीत थेट गुंतवणूक करतात आणि त्यातील काही हिस्सा विकत घेतात. अशी गुंतवणूक दीर्घकालीन असते. तसेच त्या त्या देशातील व क्षेत्रातील नियमानुसार परकीय कंपन्या किती हिस्सा बाळगू शकतात हे ठरत असते. भारतात काही क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीलाही परवानगी आहे, तर काही क्षेत्रात ४९ टक्के गुंतवणुकीला मंजुरी आहे. तसेच ही गुंतवणूक अचानक काढून घेता येत नाही.
तेच ‘एफपीआय’ हा सुद्धा परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग असला, तरी ‘एफपीआय’ एखाद्या कंपनीत १० टक्क्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकत नाहीत. तसेच ही गुंतवणूक शेअर्स आणि बॉण्डच्या रूपात असते. ‘एफपीआय’ आपली गुंतवणूक नफा आणि नुकसान पाहून अचानक काढून घेऊ शकतात. त्यामुळे या गुंतवणुकीचा मोठा परिणाम भांडवली बाजारावर दिसून येतो.
सरकारने एप्रिल महिन्यात शेजारी देशातून येणाऱ्या ‘एफडीआय’साठी ‘ऑटोमेटिक रूट’ बंद करून प्रत्येक गुंतवणुकीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली होती. हे बदल केवळ चीनवर लक्ष ठेवून करण्यात आले होते, हे उघड आहे. थोडक्यात भारतीय कंपन्या ताब्यात घेण्याचा चीनचा डाव उधळून लावण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
मात्र ‘एफडीआय’चे नियम कडक केल्यावर ‘एफपीआय’ मार्गाने होणाऱ्या गुंतवणुकीचा गैरफायदा चिनी कंपन्या घेऊ शकतात, असा सरकारला संशय आहे. ‘एफडीआय’द्वारे भारतीय कंपन्या अधिग्रहित करण्यात अपयशी ठरलेले परकीय गुंतवणूकदार ‘एफपीआय’चा वापर करून असे अधिग्रहण करू नयेत यासाठी सरकार ‘एफपीआय’चे नियम कडक करण्याचा विचार करीत आहे. १० टक्क्यांहून अधिक चिनी गुंतवणूक असलेल्या किंवा चीनची मालकी असलेल्या कंपन्यांनी भारत सरकारच्या मंजुरीशिवाय अधिग्रहण करू नये, असा प्रयत्न सरकारचा आहे.
यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि ”डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड” (डीपीपीआयआयटी) हे कंपनी कायद्यातील ‘बेनिफिशियल ओनरशिप’ची व्याख्या बदलण्याच्या तयारीत आहेत. सध्याच्या ‘बेनिफिशियल ओनरशिप’ची व्याख्यमुळे ‘एफडीआय’ करणाऱ्या कंपन्या वा वित्तसंस्थांना कितीतरी प्रकारे सूट मिळते. तसेच भारतीय शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी ‘सेबी’कडून चिनी ‘एफपीआय’बद्दल अधिक माहिती गोळा करीत आहेत. या माहितीचा वापर चिनी ‘एफपीआय’च्या संधीसाधू गुंतवणुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी होऊ शकतो, असेही वृत्त आहे.
कोरोनाव्हायरसमुळे कित्येक कंपन्यांचा आर्थिक डोलारा कोलमडत आहे. कित्येक कंपन्यांचे शेअर्स घसरलेले आहेत. चीनकडून या संधीचा फायदा घेतला जाईल आणि चिनी कंपन्या देशी कंपन्या ताब्यात घेतील, अशी भीती विविध देशांच्या विश्लेषकांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया, जपान, जर्मनी, स्पेन, इटली आणि इतर काही देशांनी ‘एफडीआय’ नियम कडक केले होते. भारतातही ‘एचडीएफसी’चे १.७५ कोटी शेअर्स ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने खरेदी केल्यावर सरकारने एफडीआय नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनच्या बँकेने हे शेअर्स खरेदी करण्याआधी ‘एचडीएफसी’चे शेअर्स ३५ टक्क्यांनी घसरले होते. यातून चीनचा संधीसाधूपणा अधिक ठळकपणे समोर आला होता.
