नवी दिल्ली – अरुणाचल प्रदेशमधील काही गावांची नावे बदलून चीनने पुन्हा एकदा भारताची कुरापत काढली आहे. अरुणाचल प्रदेश भारताचा भूभाग होता व यापुढेही राहिल, असे सांगून भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनला खडसावले आहे. चीन भारताबरोबरील सीमावाद सोडवून सलोखा प्रस्थापित करण्याबाबत गंभीर नाही, हे आपल्या या कुरापतीद्वारे चीनने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. भारत व चीनसह आघाडी उभारण्यासाठी (आरआयसी) रशिया करीत असलेले प्रयत्न चीनच्या अशा कुरापतींमुळे धोक्यात येत असल्याचे दिसत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच, चीनने लडाखच्या एलएसीजवळील तिबेटच्या भागात मशिगन्सने सज्ज असलेले रोबोट तैनात केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. चीनच्या जवानांना लडाखच्या एलएसीजवळील कडाक्याचा हिवाळा सहन न झाल्याने चिनी लष्कराला हा निर्णय घ्यावा लागला होता. भारतीय माध्यमांनी ही बाब उचलून धरल्यानंतर, चीनने पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशमधील 15 ठिकाणांची नावे बदलून यावरील आपला दावा सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. याद्वारे भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे.

चीन आपल्या देशात होणाऱ्या विंटर ऑलिंपिकचे प्रमुख पाहुणे म्हणून भारताच्या पंतप्रधानांना आमंत्रित करण्याची तयारी करीत असल्याचे दावे काहीजणांकडून केले जातात. अमेरिका, जपानसह काही प्रमुख युरोपिय देशांनी चीनमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेवर राजनैतिक बहिष्कार टाकला आहे. मात्र भारताने तसा निर्णय न घेऊन आपले परराष्ट्र धोरण अमेरिकाधार्जिणे नाही, हे सिद्ध केल्याचे कौतूक चीनची सरकारी माध्यमे करीत आहेत. त्याचवेळी एलएसीवर तणाव निर्माण झालेला असताना देखील, भारत व चीनमधील द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सवर गेलेला आहे, याचा गाजावाजाही चीनच्या सरकारी माध्यमांनी केला होता. पण भारत दाखवित असलेल्या या औदार्याची चीन कुरापती काढून परतफेड करीत असल्याचे दिसत आहे.

याआधी 2017 साली देखील चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील सहा ठिकाणांची नावे चीनने बदलली होती. मात्र नावे बदलल्याने वास्तव बदलत नाही, असे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनला त्यावेळी बजावले होते. आत्ता देखील भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनला याच खरमरीत शब्दात समज दिली आहे. अरुणाचल प्रदेश याआधी व यापुढेही भारताचाच भूभाग असेल, अरुणाचल प्रदेशच्या ठिकाणांना नवी नावे देऊन त्यात बदल होणार नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

चीनने आपल्या सीमाभागासाठी नवा कायदा मंजूर केला असून 1 जानेवारीपासून हा कायदा लागू होणार आहे. याद्वारे देशाच्या सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण करण्यासाठी चीनच्या लष्कराला अधिक अधिकार देण्यात येतील, असे चीनने जाहीर केले होते. मात्र हा कायदा किंवा अरुणाचल प्रदेशमधील ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या घोषणा, यामुळे प्रत्यक्षात चीनच्या हाती काहीही लागण्याची शक्यता नाही. केवळ आपण भारताच्या विरोधात बरेच काही करीत आहोत, हे चीन अशा कुरापतींद्वारे दाखवून देत आहे. हा चीनच्या प्रचारयुद्ध तसेच मानसिक दबावतंत्राचा भाग असल्याचे याआधीही उघड झाले होते. मात्र चीनच्या या कारवाया भारताबरोबरील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची शक्यता निकालात काढत आहेत.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी भारत व चीनसह संयुक्त आघाडी उभी करून अमेरिकेच्या घातक धोरणांना विरोध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा परिस्थितीत चीनच्या भारतविरोधी कुरापतींमुळे रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या या प्रयत्नांना धक्के बसत आहेत. आपल्यावर विश्‍वास ठेवता येणार नाही, हेच चीन या हालचालींद्वारे दाखवून देत आहे.