नवी दिल्ली – ‘फायनॅन्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ), जी२० आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी धारेवर धरलेल्या पाकिस्तानवरील दडपण वाढविण्याची संधी भारताने वाया जाऊ देऊ नये. पाकिस्तानला अद्दल घडविण्यासाठी भारताने यापुढे कडक निर्बंध लादण्याचे धोरण स्वीकारावे. भारताबरोबर पाकिस्तानशीही व्यवहार करणाऱ्या चिनी कंपन्यांना भारताने कठोरतेने लक्ष्य करावे, असे ‘गेटवे हाऊस’ या अभ्यासगटाने सुचविले आहे.
मागच्या काही वर्षांपासून भारताने ‘नेबरहूड फर्स्ट’ अर्थात शेजारी देशांना सर्वाधिक प्राथमिकता, ‘अ‍ॅक्ट इस्ट पॉलिसी’ अर्थात पूर्वेकडील देशांबाबत सक्रियता बहुस्तंभीय वादाचा पुरस्कार करणारे परराष्ट्र धोरण आणि क्षेत्रीय विकास यांना प्राधान्य दिले आहे. याला फार मोठे यश मिळू लागले असून यामुळे भारताचा प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. या प्रभावाचा वापर करून भारताने पाकिस्तानवरील निर्बंध वाढवावे आणि या देशाची कोंडी करावी, असे ‘गेटवे हाऊस’ने म्हटले आहे.
‘डिवायजिंग एन इंडियन पॉलिसी ऑन सँक्शन्स फॉर पाकिस्तान’ असे शिर्षक असलेल्या या अहवालात सदर अभ्यासगटाने आपले मुद्दे मांडले आहेत. त्याचबरोबर या अभ्यासगटाने अन्य काही प्रस्तावही सुचविले आहेत. भारतातही मोठी बाजारपेठ असलेल्या आणि पाकिस्तानात कारखाने टाकणाऱ्या ‘ओप्पो’, ‘हायर’, ‘मॉरिस गॅरेजेस’ या चिनी कंपन्यांना लक्ष्य करता येईल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘त्याचबरोबर भारताने आपले निर्यातीबाबतचे धोरण अधिक कडक करावे. कुठलाही देश भारताकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालाची पाकिस्तानला निर्यात करणार नाही, असे कठोर नियम करावे. यासाठी भारताने आपल्या शेजारी देशांबरोबरच्या धोरणात मोठी कल्पकता दाखवून बदल करावे’, असे या अभ्यासगटाने म्हटले आहे. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीपासून गृह, संरक्षण, परराष्ट्र, व्यापार, वस्त्रोद्योग व इत्यादी मंत्रालयांनी याबाबत अधिक सक्रिय व कठोर भूमिका स्वीकारली, तर पाकिस्तानला निर्बंधांच्या कात्रीत पकडता येईल, असा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षाच्या ५ ऑगस्ट रोजी, भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० काढून घेतल्यानंतर पाकिस्ताननेच भारताबरोबरील संबंध तोडून टाकले. द्विपक्षीय व्यापारही पाकिस्तानने रोखला होता. तरीही भारताच्या इतर शेजारी देशांबरोबरच आखाती देशांमधून भारतीय उत्पादने पाकिस्तानचा बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवली जातात. अशारितीने दोन्ही देशांमध्ये होणाऱ्या अप्रत्यक्ष व्यापाराही वर्षाकाठी चार अब्ज डॉलर्स इतका आहे. हा व्यापारदेखील भारताने रोखण्यासाठी प्रयत्न करायलाच हवा. त्यासाठी अधिक कठोर नियम लागू करावे, अशी मागणी ‘गेटवे हाऊस’ने केली आहे.
