नवी दिल्ली – कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा हे प्रदेश आपल्या नकाशात दाखविणाऱ्या नेपाळला भारताने खडसावले आहे. “नेपाळने भारताच्या अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा सन्मान राखावा, त्यात लुडबुड खपवून घेतली जाणार नाही,” असा इशारा नेपाळला दिला आहे. सीमावाद चर्चेद्वारे सोडविता येईल. मात्र नेपाळची कृती चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी लागणाऱ्या वातावरणाविरोधात जाणारी आहे., असेही भारताने म्हटले आहे.
सोमवारी नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या मंत्रीमंडळाने नवीन नकाशा मंजूर केला. त्यानुसार नेपाळने नवीन नकाशा प्रसिद्ध करताना कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेख यासह गुंजी, नाभी और कुटी ही गावेदेखील आपल्या भूभागात दाखवली. भारताने यावर नेपाळकडे तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. ‘नेपाळ सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नकाशाला कोणताही ऐतिहासिक आधार नाही, तर हा नकाशा तथ्यहीन आहे. कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा या प्रदेशावरून सुरू झालेला हा वाद चर्चेद्वारे सोडविता येऊ शकतो. पण त्यासाठी भारताची अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा मान नेपाळने राखला पाहिजे. भारत अशा प्रकारचे कृत्य स्वीकारता येणार नाही, अशा परखड शब्दात भारताने नेपाळला दम भरला.
काही दिवसांपूर्वी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी कैलास-मानससरोवर लिंकचे उद्घाटन केले होते. हा लिंक रोड जात जात असलेला भूभाग आपला असल्याचा दावा करून नेपाळने या रस्त्याला विरोध केला. तसेच कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत सामिल केले जातील, असा इशारा नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता.
कालापानीपासून काही अंतरावर लिपुलेख पास आहे. भारत आणि नेपाळ दोघेही कालापानीला आपलाच अविभाज्य भाग मानतात. कालापानी हा उत्तराखंडचा पिथौरागड जिल्ह्याचा एक भाग तर नेपाळ धरचुला जिल्ह्याचा एक भाग मानतो. या कैलास-मानससरोवर लिंकवरूनच नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीपकुमार ग्यावली यांनी गेल्या आठवड्यात भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांना समन्स धाडले होते.
पण भारताने कालापानी हा उत्तराखंडमधील पिथौरागड जिल्ह्यातील भाग असून इथे बांधलेला रस्ता आपल्या हद्दीतच आहे, अशी भूमिका घेतली होती. नेपाळने या रस्याला केलेल्या विरोधामागे तिसराच कुणीतरी आहे, असे भारतीय लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनी चीनचे नाव न घेता म्हटले होते. विश्लेषकही नेपाळच्या या कृतीमागे चीनची फूस असल्याचे दावे करीत आहेत.
नेपाळमधील के.पी. ओली यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारची धोरणे चीन धार्जिणी राहिली आहेत. लडाख, सिक्कीम आणि हिमाचल प्रदेशात चीनच्या घुसखोरीचे प्रयत्न भारताने हाणून पाडले आहेत. भारत सीमा भागात करीत असलेली विकासकामे चीनला रुचलेली नाहीत. भारताने उभारलेल्या कैलास-मानससरोवर लिंक रोडला व्यूहरचनातम्कदृष्ट्या महत्व असून यामुळे चीन सीमेपर्यंत भारतीय लष्कराला अतिशय वेगाने पोहोचता येईल. लिपुलेखमध्ये भारत, चीन आणि नेपाळ सीमा एकमेकांना भिडतात. यामुळे चीन नेपाळला फूस लावून वाद उखरून काढत आहे, असे दिसते.
