न्यूयॉर्क – सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचा निर्णय वारंवार वेठीस धरला जात असेल, तर भारत व सहकारी देश वेगळ्या पर्यायांचा अवलंब करतील, असा सज्जड इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे उपराजदूत नागराज नायडू यांनी दिला. या बैठकीत भारताने उल्लेख टाळला असला तरी चीन आणि चीनच्या मित्रदेशांना उद्देशून चपराक लगावली आहे. भारताच्या या भूमिकेला जपान, ब्राझील आणि जर्मनी या ‘जी-४’ देशांनी समर्थन दिले. तर चीनसह पाकिस्तान व तुर्की हे भारतविरोधी देश आपली भूमिका पुढे रेटत आहेत. काही तासांपूर्वी याच बैठकीत भारताने पाकिस्तानबरोबरच्या काश्मीरसारख्या कालबाह्य मुद्द्यांना सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्यातून कायम स्वरुपी काढून टाकण्याची मागणी केली होती.
गेले दशकभर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करण्याची मागणी सुरू आहे. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करुन भारताला त्यात स्थान देण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स तसेच इतर देशांनी समर्थन दिले होते. भारताबरोबर जपान, ब्राझील आणि जर्मनी या देशांना देखील सुरक्षा परिषदेत सामील करुन घेण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. पण दशकभरानंतरही सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचा मुद्दा निकालात निघालेला नाही. सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या समावेशाला चीनकडून विरोध केला जात आहे. चीनबरोबरच संयुक्त राष्ट्रसंघातील ‘युनायटेड फॉर कन्सेन्सस’ हा गट देखील भारताच्या दावेदारीला विरोध करीत आहे. यामध्ये पाकिस्तान, तुर्की तसेच इटलीचा समावेश आहे.
सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराला होत असलेल्या या दिरंगाईवर भारत आणि इतर जी-४ सदस्य देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नाराजी व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या दोन पत्रात भारताने आपली भूमिका परखडपणे मांडली. ‘सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराला विरोध करणार्‍या देशाकडून ही प्रक्रिया वेठीस धरली जाणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी. पण यानंतरही सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारात आडकाठी येणार असेल तर अन्य पर्यायांचा वापर केला जाईल’, असे भारताचे उपराजदूत नायडू यांनी बजावले. सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराबाबत भारताने स्वीकारलेल्या या आक्रमक भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या बैठकीच्या काही तास आधी भारताने पाकिस्तानला लक्ष्य केले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत वारंवार पाकिस्तानकडून उपस्थित केला जाणारा जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा आता कालबाह्य झाला असून यापुढे राष्ट्रसंघाच्या अजेंड्यातून हा मुद्दा कायमस्वरुपी वजा करावा, अशी मागणी भारताने केली. पाकिस्तानकडून याबाबत केले जाणारे दावे तर्कशुन्य असल्याची टीका भारताने केली. त्याचबरोबर आपला देश हा शांतताप्रिय असल्याचे दावे ठोकून या देशाचे प्रतिनिधी मंडळ रिब्रांडींग करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण दुर्दैवाने हा देशच आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे उगमस्थान आहे, दहशतवाद्यांचे प्रमुख केंद्र आहे’, असा आरोप भारताने केला. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या या आक्रमकतेमुळे पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहेत. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा वगळला तर पाकिस्तानकडे काहीच उरणार नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
