नवी दिल्ली – ‘सुलेमानी’ कीलर’ या नावाने प्रसिद्ध ‘प्रिडेटर-बी’ या सशस्त्र ड्रोन्सची भारत अमेरिकेकडून ‘फास्ट ट्रॅक’ खरेदी करणार आहे. चीनबरोबर वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी हालचाली सुरु झाल्याच्या बातम्या आहेत. विशेष म्हणजे शुक्रवारी अमेरिकेने ड्रोन्सच्या निर्यातीबाबत नियम शिथिल केले होते. तसेच या ड्रोन्सची विक्री आपल्या मित्र राष्ट्रांना करता यावी यासाठी मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम (एमटीसीआर) करारातून बाहेर पडण्याचे संकेत अमेरिकेने दिले आहेत. भारत आणि आखातातील आपल्या मित्र देशांना सशस्त्र ड्रोन्सची विक्री करण्यासाठी अमेरिकेने हा निर्णय घेतल्याच्या दावा तज्ज्ञ करीत आहेत.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ड्रोन युद्धतंत्राची क्षमता वाढावा, असे आदेश आपल्या लष्कराला दिल्याच्या बातम्या आहेत. गलवानमधील संघर्षानंतर भारत आणि चीन सीमेवर प्रचंड तणाव आहे. संरक्षणदलांना कोणत्याही स्थितीसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश आहेत. यापार्श्वभूमीवर भारतीय संरक्षणदलांसाठी शस्र खरेदी वाढविण्यात आली आहे. अमेरिका, रशिया, इस्रायल, फ्रान्स आदी देशांकडून शस्त्र साहित्याच्या खरेदीला वेग देण्यात आला आहे. याअंतर्गतच आता अमेरिकेकडून ‘प्रिडेटर-बी’ खरेदी करण्यात येणार आहे.
अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये अमेरिकेने प्रभावीपणे वापरलेल्या घातक अशा ‘प्रिडेटर-बी’ या ड्रोन्सची खरेदी करण्याचा याआधीच प्रस्ताव होता. अमेरिकेकडून ३० ड्रोन खरेदी करण्यात भारताने उत्सुकता दाखवली होती. मात्र संवेदनशील तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेचे निर्यात नियम कडक आहेत. याशिवाय ‘एमटीसीआच्या नियमांमुळे क्षेपणास्त्र सज्ज ड्रोन विकणे शक्य होत नव्हते. मात्र आता अमेरिकेनेच ड्रोनसंदर्भतील निर्यात नियम शिथिल करून भारतासाठी या ड्रोन्सच्या खरेदीची द्वारे खुली केली आहेत. यासाठी एमटीसीआमधून बाहेर पाडण्याचे संकेतही अमेरिकेने दिले आहेत. यामुळे भारतासाठी या ड्रोन्सच्या खरेदीची द्वारे खुली केली आहेत.
३० ‘प्रिडेटर-बी’खरेदी करण्यासाठी उशीर लागू शकतो, हे लक्षात घेऊन प्रथम सहा ‘प्रिडेटर-बीच्या खरेदीसाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या ड्रोन्सची ‘फास्ट ट्रॅक’ खरेदी करण्यात येणार आहे, अशा बातम्या आहेत. तासाला ८०० किलोमीटर या वेगाने उडणाऱ्या या ड्रोन्सद्वारे टेहळणीबरोबर हजारो फूट उंचीवरून शत्रूंच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याची क्षमता आहे. लष्कर, वायुसेना आणि नौदलासाठी प्रत्यकी दोन ‘प्रिडेटर-बी’ खरेदी करण्यात येणार आहे.
चीनने आपली ‘विंग लॉन्ग’ ही सशस्त्र ड्रोन्स ‘सीपीईसी’च्या सुरक्षेच्या नावाखाली पाकिस्तानला देत असल्याची बातमी काही दिवसांपूर्वी आली होती. चीनने आपली ‘विंग लॉन्ग’ ड्रोन्स येमेन आणि लिबियालाही पुरविल्याच्या बातम्या आहेत. जगात घातक शस्त्रस्पर्धा सुरु होऊ नये यासाठी ‘एमटीसीआर’ करार करण्यात आला होता. यामध्ये अमेरिका, भारतासह ३५ देश सहभागी आहेत. या देशांना घातक तंत्रज्ञान विकता येत नाही. चीन हा ‘एमटीसीआर’मध्ये सहभागी नाही. याचा चीन गैरफायदा घेत आहे. चीनला यामुळे आपली सशस्त्र ड्रोन विकण्यात कुठलाच अडथळा नाही. त्यामुळे बदललेल्या स्थितीत अमेरिकेने ड्रोन संदर्भातील निर्यात नियम शिथिल करताना ‘एमटीसीआरच्या बंधनातून मुक्त होण्याचे संकेत दिले आहेत.
अमेरिकेच्या या निर्णयाचा लाभ भारताला सर्वाधिक होईल, असे दावे केले जात आहेत. यामुळे भारताला ‘प्रिडेटर-बी’आणि ‘ग्लोबल हॉक’ सर्व्हिलन्स ड्रोन्स अमेरिकेकडून खरेदी करण्यास मदत मिळणार आहे.
दरम्यान, पाणबुडीचा वेध घेणारी व दिर्घ पल्ल्याची टेहळणी क्षमता असलेली अतिरिक्त सहा ‘पी८आय’ विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आह. हिंदी महासागर क्षेत्रातील चिनी नौदलाच्या हालचाली वाढत असताना भारत अमेरिकेकडून या विमानाची खरेदी करणार असून व्यवहार १.८ अब्ज डॉलर्सचा असेल. इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंगची सोय असलेली आठ ‘पी८आय – पोसायडन’ विमाने २०१६ सालीच भारतीय नौदलात तैनात करण्यात आली आहेत. तर चार विमानांच ताफा पुढील वर्षी भारतात दाखल होणार आहे. तर आणखी सहा विमाने भारत खरेदी करणार आहे.
