भारत-अमेरिकेत ‘स्ट्रॅटेजिक’ इंधनसाठ्यांसाठी करार

नवी दिल्ली – आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येतील अशा इंधन तेलाची साठवणूक करण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेत सामंजस्य करार पार पडला आहे. ‘इंडिया-यूएस स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ची मंत्रीस्तरीय बैठक शुक्रवारी पार पडली. यावेळी हा करार झाला. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा करार अतिशय महत्वाचा ठरतो. यानुसार ‘स्ट्रॅटेजिक’ इंधनसाठ्यांसाठी अमेरिका भारताला सहाय्य करणार आहे. तसेच या इंधन तेलाची साठवणूक करण्यासाठी अमेरिकेच्या इंधन साठवण केंद्राचा वापर भारत करू शकतो. भारताचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री डॅन ब्रॉलेट यांनी याबाबत घोषणा केली.

'स्ट्रॅटेजिक' इंधनसाठ्यांसाठी करार

‘इंडिया-यूएस स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ची दुसरी बैठक अमेरिकेत होणार होती. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे ही बैठक स्थगित करावी लागली. अखेर शुक्रवारी दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांमध्ये व्हर्च्युअल चर्चा पार पडली. त्यानंतर या सामंजस्य कराराची माहिती देण्यात आली. ऊर्जा सुरक्षेचा महत्वाचा भाग असलेल्या ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम साठयां’साठी आम्ही सहकार्याला सुरुवात करीत आहोत, असे अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री डॅन ब्रॉलेट म्हणाले. तसेच अमेरिकेच्या इंधन साठवण केंद्रांमध्ये भारताला आपले इंधन साठवता येईल का याच्या शक्यताही तपासल्या जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अमेरिकेकडे ७१ कोटी ४० लाख बॅरल इतकी ‘स्ट्रॅटेजिक इंधन’ साठवणूक (एसपीआर) क्षमता आहे. आपत्कालीन इंधन तेलाच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत अमेरिका जगात आघाडीवर आहे. यामुळे इंधन तेलाच्या नियमित पुरवठ्यात अडथळे आले, तर यामुळे होणाऱ्या परिणामांची तीव्रता कमी करता येते. युद्धकाळात हा साठा देशाची इंधन आवश्यकता भागविण्यासाठी उपयोगी ठरतो.

भारताने असे ‘स्ट्रॅटेजिक इंधन साठे’ करण्याकडे गेल्या पाच वर्षात अधिक तीव्रतेने लक्ष पुरविण्यास सुरुवात केली आहे. भारताकडे सध्या तीन कोटी ८० लाख बॅरल्स इतकी ‘स्ट्रॅटेजिक इंधन’ साठवणूक क्षमता आहे. पोडूर, मंगळूर, विशाखापट्टणम येथे भूमिगत टाक्यांमध्ये हे इंधन तेल साठविले जाते. या साठवण केंद्रामध्ये इंधन साठविण्यासाठी भारताने याआधी सौदी आणि युएईबरॊबर करार केला आहे. मात्र भारत सरकार ही ‘स्ट्रॅटेजिक इंधन’ क्षमता अधिक वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेबरोबर झालेला ‘स्ट्रॅटेजिक इंधन’साठ्यांसाठीचा करार महत्वाचा ठरतो.

भारताला मागणीच्या ८० टक्के इंधन आयात करावे लागते. आखाती देशांकडून सर्वाधिक इंधन आयात केले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षात आखाती देशातील अस्थिरता वाढली आहे. तसेच इराण व व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे या देशांमधून इंधन आयात थांबली असताना भारत सरकार देशाच्या इंधन सुरक्षेसाठी इतर पर्याय शोधत आहे. तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेने भारताला पुन्हा इंधनपुरवठा सुरु केला होता. सध्या अमेरिका भारताला इंधनपुरवठा करणारा सहावा मोठा देश असून २०१७ सालापासून अमेरिकेकडून भारताला करण्यात येणार इंधनपुरवठा दहा पटीने वाढला आहे. यातून दोन्ही देशांमध्ये वाढते इंधन सहकार्य अधोरेखित होते.

leave a reply