नवी दिल्ली – भारत रशियाकडून करीत असलेल्या इंधनाच्या खरेदीवरून धमक्या देणार्‍या अमेरिकेला परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चपराक लगावली. रशियन इंधनाच्या पहिल्या दहा खरेदीदार देशातही भारताचा समावेश नाही. भारताच्या कितीतरी अधिक पटीने युरोपिय देश रशियाकडून इंधनाची खरेदी करीत आहेत. युक्रेनमधील युद्ध सुरू असताना देखील युरोपिय देशांनी रशियाकडून इंधनाची खरेदी अधिकच वाढविली होती, याकडे परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील भारत यापुढेही रशियाकडून इंंधनाची खरेदी करीत राहिल, अशी घोषणा केली.
भारताच्या भेटीवर आलेले अमेरिकेचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलिप सिंग यांनी भारताने रशियाकडून इंधनाची खरेदी करू नये, असा इशारा दिला होता. हा इंधनव्यवहार भारताचा रूपया व रशियन रूबल या चलनांमध्ये पार पडला तर त्याचे परिणाम होतील, असे दलिप सिंग यांनी धमकावले होते. त्यांच्या या धमकीची गंभीर दखल भारताने घेतल्याचे दिसते. परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला व व्यापारमंत्री पियूष गोयल यांच्याबरोबरील चर्चेत दलिप सिंग यांना परिस्थितीची नेमक्या शब्दात जाणीव करून देण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. कुठल्याही परिस्थितीत रशियाकडून इंधनाची खरेदी थांबविली जाणार नाही, असे परराष्ट्रमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी जाहीर करून अमेरिकेला इशारा दिला आहे.
आपल्या इंधनविषयक गरजा लक्षात घेऊन भारत यासंदर्भात निर्णय घेतो. त्यात दुसर्‍या कुठल्याही देशाने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, हे भारताने अमेरिकेला बजावल्याचे यामुळे समोर आले आहे. रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात इंधन पुरविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर कडाडलेले असताना, भारताने रशियाचा हा प्रस्ताव स्वीकारला. दोन्ही देशांमधील हा व्यवहार आपल्या निर्बंधांच्या कक्षेत येत नसल्याचे अमेरिकेनेही मान्य केले होेते. तरीही भारतावर दडपण टाकण्याचा प्रयत्न करून अमेरिकेने करून पाहिला.
भारत आपल्या दडपणाला दाद देत नाही, हे पाहून अमेरिकेने वेगळा सूर लावल्याचे दिसते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलिप सिंग यांची भारतभेट फलदायी ठरल्याची माहिती माध्यमांना दिली. त्याचवेळी अमेरिकन सिनेटच्या फायनॅन्स कमिटीसमोरील सुनावणीत बोलताना अमेरिकेच्या व्यापारी प्रतिनिधी कॅथरिन टाय यांनी भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार देश असल्याचे म्हटले आहे. मतभेद असले तरी दोन्ही देश यावर चर्चा करून आपले व्यापारी सहकार्य वाढवित आहेत, असे टाय यांनी या सुनावणीत स्पष्ट केले.
दरम्यान, भारतच नाही तर युरोपिय आणि आखाती देश देखील अमेरिकेची मागणी मान्य करून रशियाच्या विरोधात निर्णय घेण्याच नकार देत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशावर दडपण टाकून पारंपरिक धोरण बदलण्यास भाग पाडण्याचा बायडेन प्रशासनाचा प्रयत्न अपयशी ठरणे ही स्वाभाविक बाब ठरते. पुढच्या काळातही बायडेन प्रशासनाने भारतावरील दडपण टाकण्याचे प्रयत्न करून पाहिले, तर त्यावर भारताकडून प्रतिक्रिया उमटू शकते. यामुळे भारताचे रशियाबरोबरील संबंध अधिकच दृढ होतील. त्याचवेळी बायडेन प्रशासनाच्या बेताल धोरणांचा फटका बसलेले देश देखील या आघाडीवर भारताला साथ देण्याचेच धोरण स्वीकारतील, असे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
