भारत एलएसीवर तणाव वाढविण्याचा प्रयत्न करील – चीनच्या सरकारी मुखपत्राची चिंता

नवी दिल्ली/बीजिंग – कोरोनाची साथ व अर्थव्यवस्थेची घसरण याकडून दुसरीकडे लक्ष वळविण्यासाठी भारत चीनबरोबरील सीमेवरील तणाव वाढविल, अशी चिंता चीनचे सरकारी मुखपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’ने व्यक्त केली. त्याचवेळी चीनची सरकारी वृत्तवाहिनी असलेल्या ‘सीसीटीव्ही’वर गलवानच्या संघर्षात जखमी झालेल्या चिनी अधिकार्‍याची भारताला इशारा देणारी विधाने प्रसिद्ध करण्यात आली. ‘चीन भारताला आपली इंचभरही भूमी मिळू देणार नाही, त्यासाठी आम्ही जीवाचीही पर्वा करणार नाही’, असे या चिनी अधिकार्‍याने म्हटले आहे. तर चिनी विश्‍लेषक भारताने कुठल्याही भ्रमात राहू नये, अशी धमकी दिली आहे.

तणावसीसीटीव्हीवरील या चिनी अधिकार्‍याची बातमी दाखविण्यात आली व त्याची माहिती ग्लोबल टाईम्स या चीनच्या मुखपत्राने दिली. या अधिकार्‍याचे नाव की फबाव असे असून गलावनच्या संघर्षात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. लष्करी गणवेशातच त्याने डोक्याला झालेली ही जखम प्रदर्शित करून सीसीटीव्हीवरून संदेश दिला. ‘चीनचे लष्कर आपली इंचभर भूमी देखील भारताच्या हाती पडू देणार नाही. त्याआधी आम्ही मरण पत्करू आणि कुठलेही बलिदान देताना कचरणार नाही’, असे हा अधिकारी म्हणाला. दोन दिवसांपूर्वीच चीनच्या भारतातील राजदूतांनी दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष नको, सहकार्य हवे, असे उदात्त विचार मांडले होते. पण चीन आपल्या देशात मात्र भारताच्या विरोधात युद्धज्वर पसरवित असल्याचे यामुळे समोर आले आहे. भारतात कोरोनाची साथ पसरत आहे व भारताची अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडलेली आहे, असा दावा करून याकडून लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी भारत एलएसीवर तणाव माजविल, अशी चिंता ग्लोबल टाईम्सने व्यक्त केली. पण प्रत्यक्षात चीनच लडाखच्या एलएसीजवळ हवाई सरावाचे आयोजन करून भारताला चिथावणी देत आहे.

राजनैतिक पातळीवर भारताला शांतता व सहकार्याचा प्रस्ताव देत असताना, एलएसीवर लष्करी कुरापती काढण्याचे धोरण चीनने याआधीही राबविले होते. मात्र यावेळी चीनच्या पोकळ शब्दांवर भारत विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. चीनचे शब्द आणि कारवाया यांच्यात मेळ नसल्याची टीका याआधीच भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली होती. सीमेवर हजारो जवानांची तैनाती कायम ठेवून चीन भारताकडून सहकार्याची अपेक्षा करू शकत नाही, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चीनला बजावले होते. तरीही चीनने हे प्रयत्न सोडून दिलेले नाहीत. सध्या जी7ची बैठक सुरू असून या बैठकीत जगभरात कोरोनाचा फैलाव करणार्‍या चीनच्या विरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली जाऊ शकते. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान या देशांनी जी7मध्ये त्यासाठी निवेदन तयार केल्याचे वृत्त आहे. त्याचवेळी युरोपिय महासंघाने देखील कोरोनाच्या उगमाचा निष्पक्ष तपास व्हावा, अशी चीनला धडकी भरविणारी मागणी केली आहे.

जी7च्या या बैठकीत भारताचे पंतप्रधान व्हर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित राहणार आहेत. भारताबरोबरच ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया या आपल्या विरोधात गेलेल्या देशांचा जी7च्या बैठकीतील समावेश चीनला अस्वस्थ करीत आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी जी7चे रुपांतर ‘डी10’मध्ये करण्याची मागणी केली होती. यानुसार जी7मध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या लोकशाहीवादी देशांचा समावेश होऊ शकतो. हा लोकशाहीवादी देशांचा प्रबळ गट चीनच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला जबरदस्त आव्हान देऊ शकेल. तसेच कोरोनाच्या उगमाचा तपास व्हावा, अशी आग्रही मागणी या गटाने उचलून धरील, तर या साथीबाबत लपवाछपवी करणार्‍या चीनला त्याचा फार मोठा फटका बसेल.

म्हणूनच चीन राजनैतिक पातळीवर शांती व सहकार्याचा प्रस्ताव व एलएसीवर लष्करी कारवाया याद्वारे भारताला आपल्या विरोधात जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी भारताचा मित्रदेश असलेल्या रशियाचाही चीन वापर करीत असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. मात्र गलवान खोर्‍यात चीनने केलेल्या विश्‍वासघातामुळे संतापलेल्या भारताने आपले चीनविषयक धोरण कठोर केले आहे. चीनच्या कुरापती लक्षात घेतल्या, तर हे धोरण इतक्यात तरी बदलण्याची अजिबात शक्यता नाही.

leave a reply