नवी दिल्ली – लष्कराकडे करिअर म्हणून न पाहणाऱ्या, मात्र लष्करी जीवनशैलीचा अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी लष्कराने ‘टूर ऑफ ड्युटी’चा प्रस्ताव दिला आहे. यानुसार केवळ तीन वर्षांसाठी तरुण भारतीय लष्करात सेवा बजावू शकतील. याद्वारे त्यांना लष्कराची जीवनशैली जाणण्याची संधी मिळेल तसेच आपल्यामध्ये आत्मविश्वास, जबाबदारी, धैर्य आणि एकाग्रता असे गुण आणि कौशल्य हे तरुण विकसित करू शकतील. निमलष्करी दल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील जवानांना सात वर्षाच्या कालावधीसाठी लष्कराच्या सेवेत घेण्याचा देखील विचार करण्यात येत आहे. याशिवाय ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’लाही अधिक आकर्षक बनविण्यावरही लष्कर काम करीत आहे.
काही राष्ट्रांमध्ये प्रत्येक नागरिकांना लष्करात काही वर्ष सेवा बजावणे, लष्करी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असते. शिस्तबद्ध नागरिक घडविण्यासाठी भारतातही असे नियम लागू करावेत, अशी मागणी करण्यात येते. लष्कराचा ‘टूर ऑफ ड्युटी’चा प्रस्ताव प्रत्येक नागरिकांसाठी बंधनकारक नसला, तरी लष्करात काही काळ राहण्याची आणि तेथील जीवनशैली अनुभविण्याची इच्छा असलेल्या तरुणांसाठी यामुळे लष्कराची दारे खुली होणार आहेत. लष्करात सध्या ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ आहे. मात्र ‘टूर ऑफ ड्युटी’ यापेक्षा वेगळी संकल्पना असेल. इतर क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणारे तरुण त्यांची इच्छा असल्यास तीन वर्षासाठी लष्करात भरती होऊ शकतील. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर देशाच्या इतिहासात क्रांतिकारी निर्णय ठरु शकतो.
‘टूर ऑफ ड्युटी’अंतर्गत लष्करात भरती होणाऱ्यांना इतर सैनिकांना मिळते तसे नऊ महिन्याचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर त्यांना लॉजिस्टीक, छावण्यांमध्ये किंवा सीमेवरही तैनात केले जाईल. ही एकप्रकारे लष्करातील इंटर्नशिप असेल. या इंटर्नशिपअतंर्गत सैन्य दलात प्रवेशाच्या निकषामध्ये कुठलीही सवलत मिळणार नाही. सेना गुणवत्तेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनसाठी ज्याप्रकारे लेखी परीक्षा व मुलाखती घेतल्या जातात, त्याच प्रकारे भरती प्रक्रिया राबविली जाईल. यात शाररीक तंदुरुस्तीला प्राधान्य देण्यात येईल, असे लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी म्हटले आहे.
‘टूर ऑफ ड्यूटी’ अंतर्गत सेवेत दाखल होणाऱ्यांना लष्कराकडून पूर्ण वेतन देण्यात येणार आहे. हे वेतन करमुक्त असू शकते. मात्र माजी सैनिक म्हणून त्यांना कुठलेही पेन्शन भत्ते मिळणार नाहीत. परंतु युवकांना पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य सुद्धा मिळू शकते. या नवीन योजनेमुळे लष्कराच्या खर्चात कपातहोऊ शकते असा , असा दावा केला जातो.
दरम्यान ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ आणि ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या असून ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ला मंजुरी मिळून लागू झाले, तरी ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर याचा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास सरंक्षणदल प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी व्यक्त केला आहे. ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ अंतर्गत तरुण १० ते १४ वर्ष लष्करात सेवा बजावून साधारण ३४ व्या वर्षापर्यंत निवृत्त होतात. ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’मधून निवृत्तीनंतर जवानांना दुसऱ्या क्षेत्रात करिअर करता येईल, यादृष्टीने त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्तावही लष्करसमोर आहे. याशिवाय इतर लष्करी जवानांप्रमाणे त्यांना निवृत्तीनंतरच्या योजनांचे फायदे देता येतील का, यावरही विचार केला जात आहे. ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ अधिक आकर्षक बनविण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती जनरल रावत यांनी दिली होती.
