चार दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-२० परिषदेत बोलाताना डब्ल्यूएचओला कोव्हॅक्सिनच्या मंजुरीवरून कोपरखळी मारली होती. डब्ल्यूएचओने कोव्हॅक्सिनला मंजुरी दिली तर भारत लसीच्या पुरवठ्याबाबात जगभरात असलेली असमानता दूर करण्यात मोठा वाटा उचलेल. २०२२ सालाच्या अखेरीपर्यंत भारत विकसनशील व गरीब देशांना ५ अब्ज लसींचा पुरवठा करू शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले होते.
नवी दिल्ली – भारत बायोटेकने तयार केलेल्या कोरोनावरील कोव्हॅक्सिन या लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिल्याने या लसीला जागतिक मान्यता मिळाली आहे. याचे फार मोठे लाभ कंपनी व भारताला मिळणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘डब्ल्यूएचओ’कडून कोव्हॅक्सिनच्या मंजुरीची प्रतिक्षा केली जात होती. मात्र नुकतेच जी-२० बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डब्ल्यूएचओने भारताच्या कोव्हॅक्सिनला मंजुरी दिल्यास भारत विकसनशील देशांना ५ अब्ज लसींचा पुरवठा करू शकतो, असे अधोरेखित केले होते. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसातच डब्ल्यूएचओकडून मिळालेली मान्यता लक्षवेधी ठरत आहे.
भारतात कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसींद्वारे जानेवारी महिन्यापासून लसीकरण सुरू आहेे. यातील कोव्हॅक्सिन ही संपूर्णपणे भारतात विकसित झालेली पहिली लस आहे. हैदराबाद येथील भारत बायोटेक कंपनीने विकसित केलेल्या या लसीला डब्ल्यूएचओ कधी मान्यता देईल याची सर्वांनाच प्रतिक्षा होती. कारण भारतात कोव्हॅक्सिन लस घेतलेल्यांना परदेशी प्रवासात अडचणी येत होत्या. डब्ल्यूएचओची मान्यता नसल्याने अनेक देशांनी अद्याप कोव्हॅक्सिनला मंजुरी दिलेली नाही. तसेच ही मंजुरी नसल्याने कित्येक देश कोव्हॅक्सिन लसींची आयातही करीत नाही. जगात ठराविक देशांनीच कोरोनावरील लस विकसित करण्यात यश मिळविले आहे. त्यामुळे इतर देश या देशांकडून होणार्‍या लसींच्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. कोरोनाच्या नवनवीन लाटा येत असताना लस तयार करण्यात यश मिळविलेल्या बहुतांश देशांनी प्रथम आपल्या देशाची लसीकरणाची गरज भागवून नंतर लस निर्यात करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. त्यामुळे जगभरात लस पुरवठ्याबाबत एक असमतोल तयार झाला आहे.
भारतीय लस स्वस्त असून भारत जगातील लस उत्पादनाचे केंद्र आहे. भारताकडे मोठ्या प्रमाणावर लस उत्पादन करण्याची क्षमता व अनुभव आहे. यामुळे भारतात बनलेल्या या लसीला डब्ल्यूएचओची मंजुरी मिळाल्यास भारत या लसीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेऊन ही लस इतर देशांना पुरवू शकतो. त्यामुळे कोव्हॅक्सिनला मिळालेल्या मंजुरीचे महत्त्व वाढते.
डब्ल्यूएचओकडे भारत बायोटेकने कोव्हॅक्सिनच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्प्यातील चाचण्याचे अहवाल व इतर आवश्यक माहिती मंजुरीसाठी तीन महिन्यांपूर्वीच सादर केली होती. कोव्हॅक्सिनच्या तिसर्‍या टप्प्यातील चाचण्या या जूनमध्येच पूर्ण झाल्या होत्या. त्यानंतर डब्ल्यूएचओच्या मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू झाले. तेव्हापासून या लसीला डब्ल्यूएचओ कधी मंजुरी देईल याची प्रतिक्षा होती. सप्टेंबरच्या अखेरीपर्यंत ही मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्याला विलंब झाला. दोन आठवड्यांपूर्वीच डब्ल्यूएचओने आपल्या तज्ज्ञ समितीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत हा निर्णय होईल, असे वृत्त होते. मात्र निर्णय झाला नव्हता. डब्ल्यूएचओच्या लसीबाबतच्या टेक्निकल ऍडव्हायझरी ग्रुपच्या तज्ज्ञांनी कोव्हॅक्सिनबाबत सादर सर्व चाचण्यांचे अहवाल बाबी तपासून व त्याचे मूल्यांकन करून या लसीला मान्यता देण्याची शिफारस केली. तसेच टीएजी-ईयूएल या स्वतंत्र ऍडव्हायझरी ग्रुपनेही अशीच शिफारस केली. या आधारावर अखेर आता याबाबतच निर्णय डब्ल्यूएचओने घेतला आहे.
डब्ल्यूएचओने कोव्हॅक्सिनला मान्यता देताना ही लस १८ वर्षांवरील नागरिकांना देण्यासाठी सुरक्षित असल्याचे, त्याचे फारसे दुष्परीणाम नसल्याचे म्हटले आह. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी डब्ल्यूएचओच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. डब्ल्यूएचओने मान्यता देण्याआधी काही देशांनी कोव्हॅक्सिनला आपल्या देशात मंजुरी दिली आहे. नुकतीच ऑस्ट्रेलियाने कोव्हॅक्सिनला मान्यता दिली. त्याआधी नेपाळ, मेक्सिको, इराण, ओमान, मॉरिशस, फिलिपाईन्स या देशांनी लसीला मान्यता दिली होती. त्यामुळे या देशात प्रवासासाठी कोव्हॅक्सिनच्या लसीकरणाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य झाले होते. डब्ल्यूएचओच्या मंजुरीनंतर इतर देशही आता कोव्हॅक्सिनला लवकरच मंजुरी देण्याची शक्यता आहे.
