नवी दिल्ली – ‘सध्या 3.3 ट्रिलियन डॉलर्सवर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था 2026-27 च्या वित्तीय वर्षात पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर जाईल. तर 2033-34च्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था दहा ट्रिलियन डॉलर्सवर झेप घेईल’, असा विश्वास प्रमुख आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वर यांनी व्यक्त केला आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यानंतर पेटलेले युक्रेनचे युद्ध, यामुळे जगभरातील सर्वच प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेल्या असताना, भारत आश्वासक वेगाने प्रगती करीत असल्याचे जगभरातील विश्लेषक मान्य करीत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, नागेश्वर यांनी व्यक्त केलेला हा विश्वास लक्ष वेधून घेणारा ठरतो.
मे महिन्यात भारताच्या व्यापारी निर्यातीत सुमारे 20.55 टक्के इतकी तर वाढ नोंदविण्यात आली आहे. पुढच्या काळात या निर्यातीत वाढ होईल, असे दावे केले जातात. भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या ओघातही वाढ झालेली आहे. यामुळे जगभरातील प्रमुख देश भारताबरोबर मुक्त व्यापारी करारासाठी विशेष उत्सूकता दाखवित आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेनेही या वित्तीय वर्षात जी-20 देशांमध्ये भारत सर्वाधिक वेगाने प्रगती करील, असे दावे केले आहेत. तर कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतर वेगाने पूर्वपदावर येणाऱ्या देशांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात पुढे असल्याचे अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने म्हटले हेोते.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीवर दाखविण्या येत असलेला हा विश्वास प्रत्यक्षात उतरू लागला आहे. मे महिन्यातील देशाची व्यापारी निर्यात 20.55 टक्क्यांनी वाढून 38.94 अब्ज डॉलर्सवर गेली. ही स्वागतार्ह बाब असली तरी याच काळात भारताच्या आयातीतही मोठी वाढ झाली असून मे महिन्यातील ही आयात 63.22 अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. या आयातीमधील सर्वाधिक वाटा इंधनाचा आहे. इंधनाच्या आयातीमध्ये 102 टक्क्यांची वाढ होऊन त्याची रक्कम 19.2 अब्ज डॉलर्सवर गेली आहे. याबरोबरच सोन्याच्या आयातीसाठी देशाला 6 अब्ज डॉलर्स मोजावे लागले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर कडाडलेले असताना, मागणीच्या सुमारे 85 टक्क्याहून अधिक आयात करावी लागणाऱ्या भारतासमोरील समस्याही वाढत चालल्या आहेत. म्हणूनच निर्यातीत होणाऱ्या वाढीमुळे दिलासा मिळत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसमो इंधनाची दरवाढ व वाढती आयात हे मोठे आव्हान बनले आहे. अशा परिस्थितीत इंधनाच्या पर्यायी स्त्रोतांसाठी भारत वेगाने पावले उचलत असल्याचे दिसत आहे. या आघाडीवर देशाला यश मिळाले, तर त्याचे फार मोठे लाभ अर्थव्यवस्थेला मिळतील. ‘वर्ल्ड कॉम्पिटेटीव्हनेस इंडेक्स’ अर्थात जागति स्पर्धात्मकता निर्देशांकात भारताने 43 व्या स्थानावरून 37 व्या स्थानापर्यंत प्रगती केली आहे. 2022 सालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत जबरदस्त सुधारणा झाल्याची नोंद यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात करण्यात आली. उद्योगक्षेत्राचा विश्वास कमावण्यात भारत यशस्वी ठरल्याची नोंदही यात करण्यात आली. ‘इन्स्टीट्यूट फॉर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट’ कडून ‘वर्ल्ड कॉम्पिटेटीव्हनेस इंडेक्स’चा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. यात अर्थव्यवस्थेची क्षमता व स्पर्धात्मकता लक्षात घेऊन त्यानुसार देशांची क्रमवारी जाहीर केली जाते.
