नवी दिल्ली – लसीकरणाची व्यापक मोहीम, अर्थक्षेत्राने दाखविलेली क्षमता आणि निर्यातीत झालेली लक्षणीय वाढ, यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आव्हानांचा भारत समर्थपणे मुकाबला करील, असा विश्‍वास ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया-आरबीआय’ने व्यक्त केला. युक्रेनच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटांचा सामना करणे विकसित देशांसाठीही अवघड बनले आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयने देशाच्या स्थितीबाबत व्यक्त केलेला हा विश्‍वास अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
हा विश्‍वास व्यक्त करीत असताना, युक्रेनच्या युद्धामुळे बसलेल्या धक्क्याचाही आरबीआयने उल्लेख केला. कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतर, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत होती. अनेक क्षेत्रांमध्ये हा सकारात्मक बदल दिसू लागला होता. यामुळे मिळालेले लाभ, युक्रेनच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे धोक्यात आले आहेत, असे आरबीआयने आपल्या बुलेटीनमध्ये स्पष्ट केले.
असे असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्था या आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करीत असल्याची ग्वाही आरबीआयने दिली. त्याची कारणेही आरबीआयने नेमकेपणे मांडली आहे. भारताने कोरोनाच्या लसीकरणाचा विश्‍वविक्रमी कार्यक्रम राबवून आपल्या जनतेला मोठ्या प्रमाणात लसी पुरविल्या. यामुळे अजूनही कोरोनाच्या नव्या साथींशी झुंजत असलेल्या देशांप्रमाणे भारतातील परिस्थिती धोकादायक राहिलेली नाही. अर्थव्यवस्थेसाठी हे सुचिन्ह ठरते, याची जाणीव आरबीआयने करून दिलेली आहे.
याबरोबर भारताच्या अर्थक्षेत्राने कोरोनाची साथ आल्यानंतरच्या काळातही आपली क्षमता दाखवून दिली. कोरोनाची साथ येण्यापूर्वीची स्थिती देशाच्या बर्‍याच उद्योगक्षेत्रांनी गाठली असून काही उद्योगक्षेत्र त्याच्याही पालिकडे जाणारी कामगिरी करीत आहेत. बँकांकडून पुरविण्यात येणार्‍या कर्जाचा पुरवठाही वाढला आहे. रोजगारनिर्मितीची प्रक्रियाही गतीमान होत आहे. पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली असून याचे परिणाम दिसू लागले आहेत, याकडे आरबीआयच्या बुलेटीनमध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे.
तसेच देशाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, याचाही उल्लेख आरबीआयने केला. यामुळे भारत अधिक समर्थपणे आव्हानांना तोंड देईल, असे आरबीआयने स्पष्ट केले.
देशासमोर असलेल्या आव्हानांचीही नोंद सदर बुलेटीनमध्ये करण्यात आली. यामध्ये इंधनाची दरवाढ, वाढलेली महागाई व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्याजदरात होणारे बदल, याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकेल, असा इशाराही आरबीआयने दिला आहे.
