नवी दिल्ली – समुद्राच्या पोटात दडलेल्या खनिज संपत्तीच्या शोधासाठी भारत येत्या तीन ते चार महिन्यात ‘डीप ओशन मिशन’ला सुरुवात करेल, असे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. राजीवन यांनी जाहीर केले. भविष्याच्या दृष्टीने ‘गेम चेंजर’ ठरू शकणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेसाठी आवश्‍यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्याचे राजीवन यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने या मोहिमेला मान्यता दिली होती.
भारताच्या समुद्री सीमेत खनिजांचे भंडार असून आतापर्यंत या खनिज साठ्याच्या शोधासाठी विशेष प्रयत्न झाले नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी पृथ्वी मंत्रालयाने ‘डीप ओशन मिशन’ हाती घेण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. ‘भारतीय अंतराळ संसोधन संस्थे’ने (इस्रो) विविध मोहिमांद्वारे अवकाशात भारताचे नाव कोरले. त्याच धर्तीवर सागराच्या खोलीत व्यापक मोहीम हाती घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
सागराच्या खोलीत अधिक व्यापक संशोधनासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे हा सुद्धा या मोहिमेचा भाग आहे. यासाठी ‘डीआरडीओ’, ‘इस्रो’ आणि ’कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रीयल रिसर्च’ची (सीएसआयआर) ही मदत घेतली जात आहे. भारताच्या विशेष इकॉनॉमिक्स झोन आणि सागरी सीमा क्षेत्रात संशोधन व उत्खननासाठी 4 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे पृथ्वी मंत्रालयाने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या ‘इंटरनॅशनल सी बेड अथॉरिटी’ने (आयएसए) भारताला मध्य हिंदी महासागर क्षेत्रात 75 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’च्या उत्खनन आणि शोधासाठी परवानगी दिली होती. 2002 साली यासाठी पहिल्यांदा करार झाला होता. मात्र त्यावर काम झाले नाही. 2016 साली पुन्हा ‘आयएसए’बरोबर 15 वर्षांसाठी करार झाला होता.
‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’ म्हणजे खोल समुद्रात असलेले असे खडक जे निकेल, तांबे, कोबाल्ट, मॅगनीज, लोह या सारख्या खनिजांनी भरलेले असतात. हिंदी महासागर क्षेत्रात 6 हजार मीटरपर्यंतच्या खोलीत ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’ सर्वत्र विखुरलेले असल्याचे दावे केले जातात. भारताच्या समुद्री सीमा क्षेत्रात 38 कोटी टन इतके ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’ असल्याचा अंदाज आहे.
या ‘पॉलिमेटॅलिक नॉडूल्स’ला बाहेर काढून त्यापासून मिळणाऱ्या खनिजांचा वापर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, स्मार्टफोन्स, पॅनल्समध्ये करता येईल. सध्या भारताला यासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच हिंदी महासागराच्या तळाशी ‘पॉलिमेटॅलिक सल्फाइड’ मोठ्या प्रमाणावर असून यामध्ये इतर खनिजांबरोबर सोने, चांदी आणि प्लॅटेनियमचे साठेही आढळतात. यावरून पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या ‘डीप ओशन मिशन’चे महत्त्व लक्षात येते.
