वॉशिंग्टन – रशियासह सुमारे 35 देशांचा समावेश असलेल्या ‘ओपन स्काईज्‌ ट्रिटी’तून अमेरिकेेने माघार घेतली आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासंबंधी घोषणा केली होती. रशियाने सदर कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून अमेरिकेने या माघारीचे समर्थन केले होते. याआधी अमेरिकेने रशियाबरोबरच्या ‘स्टार्ट-1’ या करारातूनही माघार घेतली होती. यावर्षी 21 मे रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ‘ओपन स्काईज्‌ ट्रिटी’तून (ओएसटी) माघार घेत असल्याचे जाहीर केले होते. 1992 साली हेलसिंकी येथे ‘ऑर्गनायझेशन फॉर सिक्युरिटी अँड कोऑपरेशन इन युरोप’ (ओएससीई) या गटाच्या सदस्य देशांनी सदर करार पारित केला होता. अमेरिका, रशियासह युरोपमधील बहुतांश देशांचा सहभाग असलेल्या या ‘ओएसटी’ करारानुसार, या देशांना एकमेकांच्या हवाईहद्दीत विमाने रवाना करून संवेदनशील ठिकाणांची टेहळणी करण्याची परवानगी आहे.
यासाठी टेहळणी विमानाचा किंवा मानवरहित विमानाचा वापर करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. या कराराचा वापर करून यावर्षी एप्रिल महिन्यात रशियाने अमेरिकेच्या ‘एरिया 51’ या विवादित लष्करी तळाची टेहळणी केली होता. तर अमेरिकेने देखील या कराराचा वापर करून रशियाच्या हवाई हद्दीत विमानांची गस्त घातली होती. पण गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिका रशियावर सदर कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करीत आहे. रशिया या करारातील नियमांचा विपर्यास करुन इतर देशांच्या हवाई हद्दीत प्रवेश करीत असल्याची तक्रार अमेरिकेने केली होती.
या पार्श्‍वभूमीवर, सहा महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने सदर करारातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली. रविवारी 22 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेने या करारातून अधिकृतरित्या माघार घेतली. युरोपिय देशांनी अमेरिकेच्या या निर्णयावर टीका केली होती. अमेरिकेच्या या माघारीमुळे युरोपिय देशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, अशी चिंता युरोपिय देशांनी व्यक्त केली होती.
तर रशियाने देखील अमेरिकेने या कराराचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला होता. अमेरिकेच्या या माघारीच्या घोषणेनंतर रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी संबंधित देशांमधील ‘फ्लाईट डाटा’ अमेरिकेला न पुरविण्याचे आवाहन केले होते. ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांनी देखील रशियाच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते.
या करारातून माघार घेतल्यामुळे अमेरिकेला इतर देशांवरील टेहळणीसाठी परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचा दावा केला जातो. या करारामुळे इतर देशांमध्ये पारदर्शी व्यवहार सुरू असल्याचा दावा सदस्य देश करीत आहेत.
