नवी दिल्ली – यापुढे भारताबरोबर आपल्याला सौहार्द अपेक्षित नसल्याचे चीनच्या कारवायांवरून स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच भारताने चीनबाबतचे धोरण बदलण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे, असे सांगून माजी राजनैतिक अधिकारी आणि विश्‍लेषकांनी या धोरणाची रूपरेषा मांडणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ‘स्ट्रॅटेजिक पेशन्स अँड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज्’ असे शीर्षक असलेला हा अहवाल पंतप्रधान तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांना पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जाते. भारतीय चीनविषयक धोरणावर गंभीर विचार करीत असल्याचे या अहवालातून समोर येत आहे.
गेल्या वर्षी लडाखच्या गलवान खोर्‍यात झालेल्या संघर्षानंतर भारत व चीनमधील संबंध पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. गलवानमध्ये हल्ला चढवून चीनने आपल्याला भारताबरोबर शांती व सौहार्दपूर्ण तसेच संतुलित संबंध अपेक्षित नाहीत, हेच दाखवून दिले आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला आपल्या चीनबाबतच्या धोरणावर फेरविचार करणे भाग आहे, असे सांगून माजी राजनैतिक अधिकारी व विश्‍लेषकांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये चीनमधील भारताचे माजी राजदूत गौतम बंबावले, माजी केंद्रीय अर्थसचिव विजय केळकर, ‘सीएसआयआर’चे माजी प्रमुख रघुनाथ माशेलकर, अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे आणि ‘पूणे इंटरनॅशनल सेंटर’च्या अजय शहा यांचा समावेश आहे.
चीनचा सामना करीत असताना, भारताने संकुचित राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारी दृष्टी ठेवून चालणार नाही. तर त्यासाठी भारताला अनेक आघाड्यांवर एकाच वेळी प्रयत्न करावे लागतील. यासाठी भारताला समान मुल्य आणि हितसंबंधांवर विश्‍वास असलेल्या सुमारे २० देशांबरोबर आघाडी करावी लागेल. यामध्ये जगातील प्रमुख लोकशाहीवादी देशांचा समावेश आहे. तसेच भारतीय उपखंडातील देश आणि चीनशी सीमा भिडलेल्या देशांशीही भारताने अधिक सहकार्य प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. यामध्ये रशियाचाही समावेश असावा, असे या अहवालत सुचविण्यात आले आहे.
याबरोबरच चीनच्या अरेरावीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने सजगपणे धोरणे राबविणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. चीनच्या सरकारकडून नियंत्रित केल्या जाणार्‍या कंपन्यांवर निर्बंध टाकण्याची आवश्यकता आहे. त्याचवेळी चीनच्या तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या गोष्टींवरही निर्बंध लादणे सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अनिवार्य असल्याची ही बाब या अहवालाने लक्षात आणून दिली आहे. तसेच भारतीयांवर चीनकडून केली जाणारी हेरगिरी रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, असा निष्कर्ष या अहवालाने नोंदविलेला आहे.
काही आघाड्यांवर भारत सध्या चीनपेक्षा मागे आहे. हे मान्य करायलाच हवे, असे सांगून या अहवालात अशा गोष्टी परखडपणे मांडण्यात आल्या आहेत. त्याचवेळी काही आघाड्यावर भारत चीनपेक्षा अधिक सरस ठरतो, हे ही लक्षात घेण्याची गरज असल्याची बाब या अहवालात स्पष्ट करण्यात आली आहे. भारताची लोकशाही व्यवस्था, तसेच स्पर्धात्मक वातावरण पुढच्या काळात निर्यातीसाठी अधिक पूरक बाब ठरू शकेल. हजारो बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधील आपल्या गुंतवणुकीवर फेरविचार करीत असताना, भारताने आपल्याकडील या जमेच्या बाजूंवर अधिक लक्ष केंद्रीत करायला हवे, याकडे सदर अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
कररचनेत सुधारणा, परकीय गुंतवणुकीचा ओघ रोखणारे अडथळे दूर करणे, यासारख्या गोष्टी भारताने तातडीने हाती घ्यायला हव्या, अशी शिफारस या अहवालाद्वारे करण्यात आली आहे. दरम्यान, या अहवालामुळे भारतीय विश्‍लेषक देशासमोर खड्या ठाकलेल्या चीनच्या आव्हानावर उघडपणे चर्चा करू लागले असून यासंदर्भात सरकारला खुलेपणाने सल्ला देत असल्याचे समोर येत आहे. आधीच्या काळात चीनला दुखावणार्‍या धोरणांची चर्चा टाळण्याचा भारताकडून प्रयत्न केला जात होता. पण आता परिस्थिती बदलल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. गलवानमधील संघर्षानंतर अधिकृत पातळीवर चीनच्या विरोधात भूमिका घेताना भारत कचरणार नाही, याची जाणीव चीनला सातत्याने करून दिली जात आहे. त्याचवेळी चीनविषयक धोरणावर फेरविचार केला जात असल्याचा संदेशही भारताकडून चीनला देण्यात येत आहे.
