नवी दिल्ली – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मित्र देशांमध्ये सेवा व्यापार करार व्हावा, असा प्रस्ताव भारताने ठेवला आहे. सेवा व्यापार करारासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांना आवाहन करताना वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांनी ही बाब या क्षेत्रातील देशांमध्ये संबंध अधिक मजबूत करणारी ठरेल, असे अधोरेखित केले. तसेच यामुळे आयटी, ई-कॉमर्स, आर्टीफीशल इंटेलिजन्स (एआय) सारख्या क्षेत्रात क्षमता वाढविण्यास मदत होईल, असे गोयल म्हणाले.

इंडो-पॅसिफिक व्यापार शिखर परिषदेमध्ये वाणिज्यमंत्री बोलत होते. वाणिज्य मंत्रालय आणि भारतातील उद्योजकांची अग्रगण्य संघटना असलेल्या ‘कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ने (सीआयआय) ही परिषद आयोजित केली असून मंगळवारी परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर याच्या हस्ते या परिषदेला सुरूवात झाली होती. ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील समविचारी देशांनी व्यापारी संबंध अधिक मजबूत करायला हवेत. समान हिताचा विचार करून या क्षेत्रातील देशांनी धोरण ठरवायला हवे’, असा सल्ला आपल्या उद्घाटनीय भाषणात बोलताना परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी दिला होता. तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे जागतिकीकरणाची वास्तविकता दर्शवत असून बहुध्रुवीय व्यवस्थेचा उदय आणि पुनर्संतुलनाचे लाभही अधोरेखित करते. याचा अर्थ शीत युद्धातून बाहेर पडून द्विध्रुवीय व्यवस्था व वर्चस्ववादाला नाकारल्याचे प्रतिबिंब या क्षेत्रात दिसते, याकडे एस.जयशंकर यांनी लक्ष वेधले होते.

बुधवारी वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी या परिषदेत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रांतील देशांच्या व्यापारमंत्र्यांशी संवाद साधताना गेल्या काही वर्षांमध्ये या क्षेत्रातील देशांबरोबर भारताचे वाढलेले व्यापारी हितसंबंध अधोरेखित केले. 2001 साली भारताचा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मित्र देशांबरोबर 33 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होत होता. तो वाढून 20020 पर्यंत 262 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे, असे वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी यावेळी लक्षात आणून दिले.

सेवा क्षेत्रात व्यापारवाढीसाठी या क्षेत्रातील देशांमध्ये अमाप संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील मित्र देशांनी व्यापक सेवा व्यापार करार करावा, असे आवाहन यावेळी गोयल यांनी केले. यामुळे अडथळीचे ठरणारे स्थानिक कायदे व धोरण आणखी उदार करण्यास मदत मिळेल. तसेच सेवा क्षेत्रातील विशेषत: आयटी सर्व्हिस, ई-कॉमर्स, ‘एआय’सह इतर क्षेत्रात क्षमतांचा विस्तार होईल, असा विश्‍वास गोयल यांनी व्यक्त केला.

भारतात गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक इन्व्हेसमेंट स्किमच्या (पीएलआय) माध्यमातून बर्‍याच सवलती देण्यात आल्या आहेत. जवळपास 13 क्षेत्रांसाठी ही योजना लागू आहे. भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनविणे हे ध्येय ठेवण्यात आले. तसेच दोन देशांच्या सीमांमधून भूमार्गांनेही व्यापारी वाहतूक सुलक्ष व्हावी यासाठी कित्येक पावले उचलण्यात आली आहेत, असे गोयल यांनी यावेळी ठळकपणे सांगितले. भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा प्रमुख भाग बनविण्याच्या दृष्टीने गेल्यावर्षीपासून भारत सरकारने पावले उचलण्यास सुरूवात केली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील ऑस्ट्रेलिया, जपानसारख्या देशांनी यादृष्टीने भारताशी सहकार्य वाढविले आहे, ही बाबही गोयल यांनी या परिषदेत अधोरेखित केली. तसेच इतर देशांनी भारताच्या या प्रयत्नात सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी गोयल यांनी केले.

नील अर्थव्यवस्थेची क्षमता वाढविणे, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थांबरोबर सहकार्य वाढविणे, तसेच क्षेत्रीय कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत करणे यावर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांच्या अर्धव्यवस्थेचे भविष्य अवलंबून असेल, असेही वाणिज्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. याद्वारे या क्षेत्रातील देशांमध्ये व्यापार सहकार्य किती महत्त्वाचे आहे, ही बाब गोयल यांनी अधोरेखित केली.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे जगाचे नवे आर्थिक गुरुत्वकेंद्र बनल्याचे सांगून वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी 2015 साली भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या क्षेत्राची संकल्पना ‘सागर’ या एकाच शब्दात अधोरेखित केली होती, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. ‘सागर’ म्हणजे ‘सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रिजन’, अशी पंतप्रधानांनी व्याख्या केली होती. पंतप्रधानांच्या या संकल्पनेला या प्रदेशातील सर्व देशांनी मार्गदर्शक तत्व म्हणून अनुसरले पाहिजे कारण सुरक्षित आणि स्थिर स्वरूपातील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र म्हणजेच सर्वांसाठी शांतता आणि समृद्धीचे वातावरण होय असे गोयल म्हणाले.

या परिषदेत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण कोरिया, युएई, न्यूझीलंड, सिंगापूर, चिली, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, फिजी, मेक्सिको, केनिया, मॉरिशस या देेशांचे व्यापार मंत्री व प्रतिनिधी व्हर्च्युअली सहभागी झाले आहेत.