संयुक्त राष्ट्रसंघ – आपले राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी बिनधास्तपणे व्हेटो अर्थात नकाराधिकारांचा वापर करणारे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन इतर देशांना (पी5) हा अधिकार नाकारत आहेत. हा दुटप्पीपणा ठरतो आणि ही बाब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुलभूत सिद्धांताच्याच विरोधात जाणारी आहे, असे भारताने खडसावले. सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करा आणि आम्हाला स्थायी सदस्यत्त्व द्या, अशी मागणी भारत सातत्याने करीत आहे. त्यावर भारताला स्थायी सदस्यत्त्व द्यायचे मात्र नकाराधिकार द्यायचा नाही, असा प्रस्ताव पी5 देशांकडून येत असल्याचे दिसते. त्यावर भारताने ही जळजळीत प्रतिक्रिया दिली. नकाराधिकार केवळ पाच देशांपुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही. एकतर सरसकट सर्वांचा नकाराधिकार काढून घ्या, अन्यथा सुरक्षा परिषदेच्या नव्या स्थायी सदस्यांनाही नकाराधिकार देण्याची तयारी ठेवा, असे भारताने बजावले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत बुधवारी ‘युज ऑफ द व्हेटो’ अर्थात नकाराधिकाराचा वापर या विषयावर चर्चा पार पडली. युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर, पाश्चिमात्य देशांनी रशियाच्या विरोधात सुरक्षा परिषदेत ठराव मांडले होते. पण नकाराधिकार अर्थात व्हेटोचा वापर करून रशियाने आपल्या विरोधातील ठराव हाणून पाडले. यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी नकाराधिकारावर आमसभेत चर्चा घडवून आणली. बुधवारी पार पडलेल्या या चर्चेत भारताचे राजनैतिक अधिकारी प्रतीक माथुर यांनी परखड शब्दात भारताची भूमिका मांडली. व्हेटो अर्थात नकाराधिकारासंदर्भात असा तुकड्यांमध्ये विचार करता येणार नाही, त्यासाठी अधिक व्यापक दृष्टीकोनाची आवश्यकता असल्याचे माथुर यांनी खडसावले. 193 सदस्यदेश असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाचा कारभार केवळ सुरक्षा परिषदेच्या केवळ पाच स्थायी सदस्यांकडून कसा काय चालविला जाऊ शकतो, असा सवाल यावेळी माथुर यांनी केला.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्यदेश आहेत. तर उरलेल्या दहा अस्थायी सदस्य म्हणून इतर देशांना क्रमाने संधी मिळते. त्यांच्यासाठी दोन वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आलेला आहे. तसेच या देशांना व्हेटो अर्थात कुठलाही ठराव नकाराण्याचा अधिकार नसतो. मात्र पी5 देशांना मिळालेल्या या विशेष अधिकारांच्या विरोधात जगभरात आवाज उठविला जात आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघाची अशारितीने रचना झाली होती आणि 75 वर्ष उलटून गेली तरीही ही रचना कायम आहे, यावर भारत सडकून टीका करीत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व हा भारताचा अधिकार आहे आणि राष्ट्रसंघ हा अधिकार डावलू शकत नाही, याची जाणीव भारत सातत्याने करून देत आहे. त्यामुळे भारताला नकाराधिकार न देता स्थायी सदस्यत्त्व देण्याचा प्रस्ताव मांडला जात होता. सुरक्षा परिषदेच्या नव्या स्थायी सदस्यदेशांना नकाराधिकार देण्यावर कालांतराने विचार केला जाईल, असे पी5 देशांकडून सुचविण्यात येत होते. त्याला भारताने कडाडून विरोध केला असून या पी5 देशांचाच नकाराधिकार काढून घेण्याची मागणी भारताने केली. कुणालाही व्हेटोचा अधिकार मिळू नये व मतदानाद्वारे सुरक्षा परिषदेचे निर्णय घेण्यात यावे, अथवा नव्या स्थायी सदस्यांनाही नकाराधिकार बहाल करण्यात यावे, ही भारताची मागणी प्रतीक माथुर यांनी ठामपणे मांडली. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा कारभार कालबाह्य ठरलेल्या रचनेनुसार चालविला जात असून याला नकाराधिकाराचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करणारे देश जबाबदार आहेत, अशा ठपकाही यावेळी माथुर यांनी ठेवला.
भारताच्या या भूमिकेला आफ्रिकन तसेच लॅटिन अमेरिकन देशांचाही पाठिंबा आहे. ग्लोबल साऊथचा भाग असलेल्या विकसनशील देशांनी भारताची बाजू उचलून धरली असून त्यामुळे भारत करीत असलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे विकसित देशांसाठीही अवघड बनत चालले आहे. त्यामुळे रशियाने वापरलेल्या व्हेटोच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेचा वापर करू पाहणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांच्या स्वार्थांध धोरणांवर भारताने केलेल्या टीकेला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत आहे.
