नवी दिल्ली/डेहराडून – गलवान व्हॅली संघर्षानंतर भारताने चीन सीमेवर मोठ्या प्रमाणात संरक्षणतैनाती सुरू केली आहे. फ्रान्सकडून मिळणाऱ्या ‘रफायल’ लढाऊ विमानांसह अमेरिकी लढाऊ विमाने व अटॅक हेलिकॉप्टर्स या क्षेत्रात तैनात करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी भारत सरकारने या भागात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरू केली असून रस्ते व पुलांचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर, वायुसेना तसेच लष्कराला वेगवान हालचाली शक्य व्हाव्यात यासाठी उत्तराखंड सरकारने प्रगत धावपट्ट्यांबाबत प्रस्ताव दिला आहे.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांनी, वायुसेना उत्तराखंडमध्ये तीन ‘अ‍ॅडव्हान्स लँडिंग ग्राऊंड्स'(एएलजी) विकसित करू शकते, असा प्रस्ताव दिला आहे. उत्तराखंडची सीमारेषा चीनला भिडलेली आहे. त्यामुळे या ‘एएलजी’चा मोठा फायदा संरक्षणदलांच्या वाहतुकीसाठी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आला आहे.
‘उत्तराखंडमध्ये चीनलगतच्या सीमेरेषेजवळील चमोली, उत्तरकाशी व पिथोरागडमध्ये वायुसेनेने ‘एएलजी’ची उभारणी करावी. यामुळे लष्कराला सीमाक्षेत्रात वाहतूक करणे सोपे जाईल. तसेच उत्तराखंडमध्ये आपत्ती आल्यास स्थानिकांच्या मदतीसाठी प्रगत धावपट्टी उपयुक्त ठरेल’,असे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत म्हणाले. काही दिवसांपूर्वीच उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी आयटीबीपीच्या प्रमुखांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी सीमाभागातील पायाभूत सुविधांवर चर्चा पार पडली होती.
गेल्या काही महिन्यांपासून वायुसेनेने उत्तराखंडमधल्या हालचाली वाढविल्या आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी वायुसेनेने उत्तराखंडच्या चिनयालीसोर हवाईपट्टीवर ‘ए-३२’ विमान आणि ‘एमआय १७’ हेलिकॉप्टरचे सॉफ्ट लँडिंग केले होते. त्याचवेळी वायुसेनेने या हवाईपट्टीचे परीक्षणही केले. या हवाईपट्टीपासून चीनची सीमा जवळ असल्याने सामरिकदृष्टया ही हवाईपट्टी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. याआधी वायुसेनेने या हवाईपट्टीवर ‘ऑपरेशन गगन’चाही सराव केला होता. आता वायुसेना ही धावपट्टी विकसित करण्याच्या हालचाली करीत असल्याचे वृत्त आहे.
