नवी दिल्ली – चीन ठरल्याप्रमाणे ‘लाईन ऑफ अ‍ॅक्चुअल कन्ट्रोल’वरून (एलएसी) आपले जवान मागे घेत नाही, तोपर्यंत भारत-चीनमध्ये व्यापार होणार नाही, असे मोठे विधान रशियातील भारताचे राजदूत बी. व्यंकटेश वर्मा यांनी केले आहे. त्याचवेळी सीमाप्रश्नावर भारताची स्थिती समजून घेतल्याबद्दल वर्मा यांनी रशियाचे आभार मानले. रशियातील भारतीय राजदूतांचे हे विधान भारताने चीनला स्पष्ट शब्दात दिलेला इशारा ठरतो.
भारत कोणत्याही व्यापार युद्धात सामील नाही. मात्र सीमेवरील तणाव कमी होईपर्यंत चीनबरोबर कोणताही व्यापार होऊ शकत नाही. विस्तारवादाचा काळ संपला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या लडाख दौऱ्यात म्हणाले होते. याचा उल्लेख करीत चीनने सीमेवर द्विपक्षीय करार आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे ‘एलएसी’वरून जवान मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते पाळलेले नाही, असेही वर्मा म्हणाले. रशियामध्ये आयोजित एका वेबिनारमध्ये बोलताना त्यांनी केलेल्या या विधानातून भारत सरकारने चीनला आर्थिक दणके देण्याची पूर्ण तयारी केल्याचे दिसत आहे.
रशियाबरोबर वाढलेल्या लष्करी आणि तंत्रज्ञान सहकार्याबद्दल वर्मा यांनी समाधान व्यक्त केले. हे सहकार्य असेच वाढत राहील अशी अपेक्षा वर्मा यांनी व्यक्त केली. ‘इंडो-पॅसिफिक’मध्ये भारत आणि रशियाचे समान हितसंबंध आहेत. हे क्षेत्र शांतता, स्थिरता आणि आर्थिक समृद्धीचे क्षेत्र बनायला हवे. कारण कोणताही देश या क्षेत्राचा एकतर्फी लाभ उचलू नये, असेही वर्मा म्हणाले. ‘साऊथ चायना सी’च्या जळजवळ संपूर्ण भागावर दावा सांगणाऱ्या चीनवर त्यांनी ही टिप्पणी केल्याचे स्पष्ट होते. गेल्याच आठवड्यात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘साऊथ चायना सी’वर कोणा एका देशाचा अधिकार नसल्याची भूमिका मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर वर्मा यांनी केलेली टिप्पणी महत्वाची ठरते.
गलवान व्हॅलीतील संघर्षानंतर भारताने चीनबाबत आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. चीनला आपले सैनिक मागे घ्यावेच लागतील, याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचे भारताने चीनला स्पष्ट शब्दात बजावल्याचे बातम्या आल्या होत्या. भारतातर्फे तणाव कमी करण्याचे एकतर्फी प्रयत्न होणार नाहीत. चीनला ठरल्याप्रमाणे आपल्या जवानांना मागे घ्यावेच लागेल, असे नुकतेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ठणकावून सांगितले होते. तसेच सीमेवर तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर प्रयत्न सुरु असले तरी सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे वायुसेनेने कोणत्याही स्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावे, असे आदेश सरंक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी दिले होते. यावरून भारत चीनवर सतत दडपण वाढवत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
