लंडन/बीजिंग – साऊथ चायना सी, हाँगकाँग, उघुरवंशिय व हुवेईसारख्या मुद्यांवरून चीनला धक्के देणार्‍या ब्रिटनने कम्युनिस्ट राजवटीला अजून एक धक्का देण्याचे संकेत दिले आहेत. ब्रिटनच्या अणुप्रकल्पातील चीनची संभाव्य गुंतवणूक नाकारण्यासाठी ब्रिटनच्या राजकीय वर्तुळातून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ब्रिटीश मूल्ये न मानणार्‍या देशांच्या हाती ब्रिटनच्या संवेदनशील ऊर्जा यंत्रणेचा महत्त्वाचा हिस्सा देण्याचा धोका पत्करता येणार नाही, अशी भूमिका ब्रिटनच्या वरिष्ठ संसद सदस्यांनी मांडली आहे.
ब्रिटन व चीनमध्ये 2015 साली अणुप्रकल्पासंदर्भात करार झाला होता. त्यानुसार चीन ब्रिटनच्या सफोल्क व इसेक्समधील अणुप्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणार आहे. ही गुंतवणूक अब्जावधी डॉलर्सची असल्याचे सांगण्यात येते. इसेक्समधील प्रकल्प चीनकडूनच विकसित करण्यात येत असून सफोल्कमधील प्रकल्पात चिनी कंपनी फ्रेंच कंपनीबरोबर भागीदार आहे. सध्या हे दोन्ही प्रकल्पांमधील चिनी गुंतवणुकीला ब्रिटीश यंत्रणांकडून मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
या मुद्यावरून गेल्या महिन्यात चीनच्या परराष्ट्र विभागाकडून इशाराही देण्यात आला होता. ‘ब्रिटनने चिनी कंपन्याना व्यापारासाठी खुले व मुक्त वातावरण पुरविणे गरजेचे आहे. परस्परांच्या लाभासाठी दोन्ही देशांनी योग्य सहकार्य राखणे हिताचे ठरेल’, असे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते झाओ लिजिअन यांनी बजावले होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना ब्रिटनच्या सरकारने अणुऊर्जा प्रकल्पांसंदर्भातील निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा व हितसंबंधांना समोर ठेऊन घेतला जाईल, असे म्हटले होते.
मात्र प्रत्यक्षात ब्रिटनने दोन्ही अणुप्रकल्पांमधील चिनी गुंतवणूक नाकारण्याची तयारी सुरू केली आहे. ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या ‘चायना जनरल न्यूक्लिअर’ या कंपनीला अमेरिकेने ‘ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकले आहे. हा मुद्दा आणि अमेरिका व ब्रिटनमध्ये चीनच्या प्रश्‍नावर असलेले सहकार्य लक्षात घेतले तर ब्रिटीश सरकार चिनी गुंतवणूक स्वीकारण्याची शक्यता कमी आहे, असा दावा ब्रिटीश सूत्रांनी केली आहे.
यापूर्वी हुवेईच्या मुद्यावर अमेरिकेने घेतलेल्या आग्रही भूमिकेनंतर ब्रिटननेही सदर कंपनीच्या गुंतवणुकीला नकार दिला होता. त्यापाठोपाठ कोरोनाची साथ, हाँगकाँग, साऊथ चायना सी व उघुरवंशियांच्या मुद्यावरही ब्रिटनने चीनविरोधात आक्रमक पावले उचलली आहेत. अणुऊर्जेतील गुंतवणूक त्यातीलच पुढचा टप्पा ठरेल, असे संकेत मिळत आहेत.
अणुऊर्जा प्रकल्पातील चीनची गुंतवणूक नाकारण्याचे संकेत देणारा ब्रिटन हा पहिला युरोपिय देश नाही. यापूर्वी युरोपमधील इतर देशांनीही चिनी कंपन्यांना नकार दिला आहे. गेल्या वर्षी रोमानियाने त्यांच्या ‘सेर्नावोदा’ अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भात चीनबरोबर केलेला करार मोडल्याचे जाहीर केले होते. रोमानियाच्या या निर्णयामागे अमेरिकेचा दबाव असल्याचे समोर आले होते. त्यापाठोपाठ झेक प्रजासत्ताक या युरोपिय देशाने देखील ‘ड्युकोव्हॅनी’ प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेतून चीनच्या ‘चायना जनरल न्यूक्लिअर’ची हकालपट्टी केल्याची घोषणा केली होती. झेक सरकारने यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे केले होते.
