वॉशिंग्टन/तैपेई – अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने तैवानला 40 ‘हॉवित्झर्स’ तोफांसह इतर शस्त्रे पुरविण्यास मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने तैवानला शस्त्रपुरवठा करण्याबाबत घेतलेला हा पहिलाच मोठा निर्णय ठरला आहे. या निर्णयाबाबत तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे आभार मानले आहेत. त्याचवेळी चीनकडून आक्रमक प्रतिक्रिया उमटली असून चीन याला तीव्र प्रत्युत्तर देईल, असा इशारा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने चीनविरोधातील आक्रमक धोरणाचा भाग म्हणून तैवानला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसहाय्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिका व तैवानमध्ये ‘एफ-16 व्ही’ या लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा महत्त्वाकांक्षी करार करण्यात आला होता. त्यापाठोपाठ अमेरिकेने तैवानला ‘हार्पून’ क्षेपणास्त्रे, ‘हाय मार्स’ रॉकेट यंत्रणा, ‘स्लॅम-इआर’ क्षेपणास्त्रे देण्याचीही घोषणा केली होती. याच काळात तैवानने ’पॅट्रियट मिसाईल्स’, ड्रोन्स, स्मार्ट माईन्स व हॉवित्झर्ससंदर्भात बोलणी सुरू केल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. त्यातील ‘हॉवित्झर्स’ पुरविण्यास मंजुरी दिल्याचे परराष्ट्र विभागाच्या निवेदनावरून स्पष्ट झाले आहे.
संरक्षण विभागाच्या ‘डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी’च्या वेबसाईटवर हे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार, अमेरिका तैवानला 40 ‘पॅलाडिन हॉवित्झर्स’, 20 ‘फिल्ड आर्टिलरी अ‍ॅम्युनिशन सपोर्ट व्हेईकल्स’, पाच ‘हर्क्युलस’ सशस्त्र वाहने, एम2 पॉईंट50 कॅलिबर मशिनगन्स, प्रिसिजन गायडेड किट्स व इतर शस्त्रसामुग्री पुरविणार आहे. हा संपूर्ण करार 75 कोटी डॉलर्सचा असल्याची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे.
तैवानच्या परराष्ट्र विभागाने अमेरिकी परराष्ट्र विभागाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ‘बायडेन प्रशासनाने तैवानला शस्त्रपुरवठा करण्याबाबत घेतलेला हा पहिलाच निर्णय आहे. या निर्णयातून तैवानची संरक्षणविषयक क्षमता भक्कम करण्यासाठी अमेरिकी प्रशासनाकडून देण्यात येणारे प्राधान्य पुन्हा अधोरेखित झाले आहे’, असे तैवानच्या परराष्ट्र विभागाने म्हंटले आहे. अमेरिकेने तैवानच्या शस्त्रपुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘तैवानला शस्त्रपुरवठा करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा चीनचा ठाम विरोध आहे. चीनने यासंदर्भातील नाराजी अमेरिकेकडे नोंदविली आहे. सदर निर्णय चीनच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप असून चीन त्याला प्रत्युत्तर देईल’, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बजावले. गेल्याच महिन्यात कम्युनिस्ट पार्टीचे सर्वेसर्वा व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी तैवानच्या विलिनीकरणाच्या मुद्यावरून आक्रमक शब्दात इशारा दिला होता. ‘तैवानच्या स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेले कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न ठाम निर्धारासह कारवाई करून हाणून पाडले जातील. सार्वभौमत्त्व व एकजूट कायम राखण्यासाठी चिनी जनतेकडे असलेली क्षमता व इच्छा याकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक कोणीही करु नये’, असा इशारा देऊन तैवानचा मुद्दा चीनची कम्युनिस्ट राजवट कधीही सोडणार नाही, असे जिनपिंग यांनी बजावले होते. तर तैवानचे माजी संरक्षणदलप्रमुख ‘ली सी-मिन’ यांनी अमेरिकेने तैवानबरोबरच इतर सहकारी देशांच्या संरक्षणक्षमता बळकट करून चीनच्या लष्करी सामर्थ्याला हादरे द्यायला हवेत, असा सल्ला दिला होता.
