व्हिएन्ना/तेहरान/वॉशिंग्टन – २०१५ सालचा अणुकरार पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अमेरिका आणि इराणमध्ये अप्रत्यक्ष चर्चा सुरू झाली आहे. अणुकरार वाचविण्यासाठी अमेरिकेने सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी म्हटले आहे. तर आपल्या निवडणूक प्रचारात अणुकरार पुनरुज्जीवित करण्याबाबत केलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यासमोर हीच संधी असल्याचे इराणने बजावले आहे.
मंगळवारपासून ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना येथे अमेरिका आणि इराणच्या प्रतिनिधींमध्ये अप्रत्यक्ष चर्चा सुरू झाली आहे. युरोपिय महासंघाने यासाठी मध्यस्थीची भूमिका स्वीकारली आहे. या चर्चेच्या आधी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी माध्यमांशी बोलताना, इराणबरोबर थेट चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन तयार असल्याचे स्पष्ट केले. उभय देशांमधील चर्चेचा हा पहिलाच टप्पा आहे. त्यामुळे याला एकदम फार मोठे यश मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही, तरी देखील अमेरिकेने या बाबतीत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे, असे प्राईस म्हणाले.
मात्र इराणने अणुकरारात सामील व्हावे, असे वाटत असेल तर बायडेन प्रशासनाने अणुकरारातील कलमांवर ठाम राहण्याशिवाय पर्याय नाही, असे इराणचे प्रवक्ते अली राबेई यांनी ठणकावले. ‘अमेरिकेने नियमांच्या बाहेर जाऊन इराणवर लादलेले एकतर्फी निर्बंध त्वरीत मागे घ्यावे लागतील. लवकरात लवकर या करारात कधी परतायचे याबाबत संबंधित सदस्य देशांना निर्णय घ्यावाच लागेल. त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही’, असे राबेई यांनी व्हिएन्ना येथील बैठकीच्या आधी स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील इराणचे राजदूत माजिद तख्त-रवांची यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यावरच हल्ला चढविला. गेल्या वर्षी निवडणूक प्रचारात बायडेन यांनी २०१५ सालच्या अणुकरारात पुन्हा सामील होण्याची घोषणा केली होती. पण सत्तेत येऊन दीड महिना उलटल्यानंतरही बायडेन प्रशासनाने अणुकरारात सामील होण्यासाठी पाऊल उचलले नसल्याची टीका रवांची यांनी केली. मंगळवारच्या चर्चेतच, अमेरिकेने इराणला निर्बंधमुक्त केले तर इराण देखील आपल्या अणुकार्यक्रमातील हालचाली थांबविल, असे रवांची म्हणाले. बायडेन प्रशासन आत्तापर्यंत आपल्या इराणबाबतच्या भूमिकेत सपशेल अपयशी ठरले आहेत. पण त्यांच्या या एका निर्णयामुळे सर्वांचाच फायदा होईल, असा दावा रवांची यांनी केला.
२०१५ साली इराण, सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आणि युरोपिय महासंघात ‘जॉईंट कॉम्प्रेहेन्सीव्ह प्लॅन ऑफ एक्शन’ (जीसीपीओए) करार पार पडला होता. अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणबरोबरच्या या अणुकरारासाठी पुढाकार घेतला होता. पण त्यानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सदर करारावर टीका केली. या कराराच्या आडून इराण अण्वस्त्रनिर्मिती करीत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला होता. २०१८ साली ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेऊन इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले होते.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन अमेरिकेच्या सत्तेवर आल्यानंतर ते इराणबरोबर नव्याने अणुकरार करणार असल्याचे आधीच उघड झाले होते. पण याचा निर्णय घेणे सोपे राहिलेले नाही. कारण अमेरिकेचा विरोधी पक्ष तसेच इस्रायल, सौदी व इतर आखाती देश बायडेन यांच्या इराणविषयक भूमिकेकडे अत्यंत बारकाईने पाहत आहेत. त्याचवेळी इराणची वाढत असलेली आक्रमकता बायडेन प्रशासनासाठी डोकेदुखीची बाब ठरत आहे. अशा परिस्थितीत इराणबरोबर अप्रत्यक्ष चर्चा करून बायडेन प्रशासन इराणबरोबरील अणुकरारात नव्याने सहभागी होण्यासाठी अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
