नवी दिल्ली/बीजिंग – भारत आणि चीनमधील तणाव कमी करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर चीनकडून प्रतिक्रिया आलेली आहे. यामुळे भारताला चीनबरोबरील सबंधांचे वाटत असलेले महत्त्व अधोरेखित झाल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी सीमावादाचा दोन्ही देशांच्या इतर संबंधांवर परिणाम होता कामा नये, अशी आपली भूमिका असल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनी म्हटले आहे. वेगळ्या शब्दात लडाखच्या एलएसीवरील घुसखोरीचा चीनबरोबरील व्यापार व आर्थिक संबंधांवर परिणाम होता कामा नये, अशी मागणी चीन करीत आहे. मात्र परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी एलएसीवरील घडामोडींचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर अपरिहार्य परिणाम होईल, असे याआधीच बजावले होते. भारत-चीन संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी गुरुवारी एका ऑनलाईन कार्यक्रमात म्हटले होते. दोन्ही देशांचे संबंध एका निर्णायक टप्प्यावर आले आहेत. या टप्प्यावर कोणता पर्याय निवडायचा, याचा निर्णय उभय देशांना घ्यायचा आहे. या निर्णयाचा फार मोठा परिणाम केवळ या दोन देशांवरच नाही तर सार्‍या जगावर होईल, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

भारताबरोबर संघर्ष करायचा की सहकार्य याचा निर्णय चीनला घ्यायचा आहे, असे जयशंकर यांनी राजनैतिक भाषेत स्पष्ट केले. त्याचवेळी एलएसीवर चीनने इतक्या मोठ्या प्रमाणात तैनाती कशासाठी केली, त्याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही, याकडे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. याद्वारे चीनचे भारताबाबतचे धोरण सहकार्याचे नसल्याचा निर्देश जयशंकर यांनी केला होता.

अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांचे संबंध सुरळीत व्हायचे असतील, तर त्यासाठी आठ मुद्यांचा समावेश असलेला प्रस्ताव जयशंकर यांनी सादर केला. ‘आत्तापर्यंत झालेल्या द्विपक्षीय करारांचा आदर, एलएसीचा सन्मान, सीमेवरील सौहार्द, बहुस्तंभिय जागतिक व आशियाई व्यवस्थेला मान्यता, एकतर्फी हटवादीपणा टाळणे, परस्परांच्या आकांक्षांकडे दुर्लक्ष न करणे, मतभेद द्विपक्षीय चर्चेच्या चौकटीत सोडविणे आणि व्यापक हित लक्षात घेऊन त्यानुसार धोरण निश्‍चित करणे, याचा जयशंकर यांच्या प्रस्तावात समावेश आहे. भारत व चीनने एकमेकांचा आदर, परस्परांबाबत संवेदनशीलता आणि एकमेकांच्या हितसंबंधांची जाणीव ठेवली, तर उभय देशांचे संबंध सुधारतील, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

1962 सालच्या युद्धानंतर भारताचे चीनबरोबरील संबंध सुधारण्यासाठी खूप काळ जावा लागला होता, याची आठवण जयशंकर यांनी करून दिली. आत्ताच्या काळातही लडाखच्या एलएसीवर झालेल्या चकमकीमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांना हादरा बसल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी बजावले आहे. मात्र परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या या प्रस्तावातून आपल्याला सोयीस्कर तेवढाच भाग चीनने उचलल्याचे दिसत आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जिजिआन यांनी जयशंकर यांच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले खरे. पण सीमावादाचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम होता कामा नये, अशीच चीनची भूमिका असल्याचे म्हटले आहे.

चीनने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी केली, तरी भारताने चीनच्या विरोधात कारवाई करू नये, अशा स्वरुपाच्या अवास्तव मागण्या चीनकडून याआधीही करण्यात आल्या होत्या. लिजिआन यांच्या प्रतिक्रियेद्वारे चीन पुन्हा एकदा अशीच मागणी भारतासमोर ठेवत आहे. लडाखच्या गलवान व्हॅलीतील चकमकीनंतर भारताने चीनच्या 58 अ‍ॅप्सवर बंदी टाकली होती. त्यावर चीन आक्षेप घेत असून याच्या विरोधात जागतिक व्यापार परिषदेत दाद मागण्याची धमकी चीनने दिली आहे. चीनचे भारतातील दूतावासाचे प्रवक्ते रोंग यांनी नुकतेच या संदर्भात व्यक्तव्य केले होते. त्यामुळे चीनला आपल्या शर्तींवर भारताबरोबर संबंध अपेक्षित असल्याची बाब पुन्हा एकदा समोर आली होती.

चीनला भारताची बाजारपेठ हवी आहे. मात्र भारतीय बाजारपेठेचा लाभ घेऊन मोठी कमाई करणार्‍या चीनला भारताला कुठल्याही प्रकारच्या सवलती देण्यात स्वारस्य नाही. पुढच्या काळात चीनचे हे मतलबी धोरण भारत स्वीकारणार नाही, असा इशारा भारताकडून दिला जात आहे. जयशंकर यांनी चीनला दिलेल्या प्रस्तावामध्येही याचे प्रतिबिंब पडल्याचे दिसते.