नवी दिल्ली/तैपेई – भारताने तैवानबरोबरील सहकार्य दृढ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. भारत व तैवानमध्ये मुक्त व्यापारी करार तसेच गुंतवणूक करारावर चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचवेळी तैवानच्या सहकार्याने देशात ‘सेमीकंडक्टर हब’ उभारण्यासाठी भारताने हालचाली सुरू केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी चीनबरोबरील व्यापारी संबंधांवर भारत सावधपणे निर्णय घेईल, असे संकेत दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर तैवानबरोबरील भारताचे सहकार्य लक्षवेधी ठरते.
काही दिवसांपूर्वीच भारताने सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील आघाडीचा देश बनण्यासाठी १० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली होती. भारताला ‘सेमीकंडक्टर हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी कंपन्यांशी चर्चा सुरू असून त्यात तैवानच्या ‘टीएसएमसी’ व ‘युएमसी’ या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे. ‘टीएसएमसी’ ही जगातील सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी म्हणून ओळखण्यात येते. या कंपनीने भारताचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास ही भारतासाठी जबरदस्त मोठी संधी ठरेल, असा विश्‍लेषकांचा दावा आहे.
यापूर्वी तैवानी कंपन्यांनी अमेरिकेत सेमीकंडक्टर हब उभारले असून हा निर्णय धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात तैवानची भारतातील गुंतवणूकही व्यापारापेक्षा धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची असेल, असे सांगण्यात येते. सेमीकंडक्टर क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातही भारताने तैवानबरोबरील सहकार्य भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारत व तैवानमध्ये मुक्त व्यापार करार तसेच द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर बोलणी आधीच सुरू झाली आहेत. यासंदर्भात चर्चेच्या दोन फेर्‍या झाल्याचे सांगितले जाते.
तैवान हा आपलाच भूभाग असल्याचे सांगून चीन तैवान हा स्वतंत्र देश नसल्याचे सातत्याने धमकावत आहे. अशा परिस्थितीत तैवानबाबत भारताचे सावध धोरण बदलत असून आता भारत उघडपणे तैवानशी सहकार्य करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. हा चीनला भारताने दिलेला हादरा ठरतो. कारण इतर छोट्या देशांप्रमाणे तैवानच्या प्रश्‍नावर भारताला आव्हान देणे चीनला महाग पडू शकते. कारण आधीच एलएसीवरील तणावामुळे भारतीय चीनवर संतापलेले आहेत. अशा परिस्थितीत चीनने भारताच्या विरोधात राजनैतिक पातळीवर अधिक आक्रमकता दाखविली, तर दोन्ही देशांच्या व्यापारावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. याने चीनचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
