नवी दिल्ली – कोरोनाव्हायरसच्या साथीचा धोका कमी झालेल्या भागात २० तारखेनंतर कोणती सवलत दिली जाईल याबाबतची नियमावली केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी जारी केली. अशा भागांमध्ये उद्योगांना अटींचे पालन करून कारखाने पुन्हा सुरु करता येऊ शकतात. त्यामुळे देशात लॉकडाऊनमुळे जवळजवळ ठप्प पडलेल्या उत्पादन क्षेत्रात काही अंशी चालना मिळू शकेल.
२० एप्रिलपर्यंत प्रत्येक गाव, पोलीस स्थानक क्षेत्र, जिल्हा व राज्य पातळीवर लॉकडाऊनची अंमलबजावणी कशी झाली यावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी म्हटले होते. तसेच जे भाग या हॉटस्पॉट श्रेणीतून बाहेर पडतील किंवा जे भाग हॉटस्पॉटमध्ये रूपांतरित होण्याची शक्यता कमी असेल, अशा भागांमध्ये काही अटींसह काही कामांना परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही पंतप्रधानांनी घोषित केले होते. या संदर्भांत विस्तृत नियमावली बुधवारी जारी केली जाईल असेही पंतप्रधान म्हणाले होते.
त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी नियमावलीची घोषणा केली. यानुसार रब्बी पिकाची कापणी आणि काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या खरिपाच्या पेरणीचा हंगाम लक्षात घेता शेतकरी व शेतमजुरीची कामे करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच कृषी उपकरणांची दुकाने उघडण्यास व सबंधित यंत्र सामुग्रीची ने-आण करण्यास, याशिवाय कीटनाशके, बियाणे, खतांची व गुरांच्या खाद्याची दुकाने उघडण्यास मंजुरी असेल. मत्स्य, दूध उत्पादन प्रकल्प व त्यांच्या पुरवठ्यावरही निर्बंध नसतील.
विशेष आर्थिक क्षेत्रात (एसईझेड) क्षेत्रातील कारखाने, उत्पादन आणि औद्योगिक आस्थापनांना, ग्रामीण भागातील अन्नप्रक्रिया केंद्रांना, पॅकेजिंग, जूट उद्योगाला, आयटीशी संबंधित कंपन्यांना, ई-कॉमर्स कंपन्यांना, ग्रामीण भागातील लघु व माध्यम उद्योगांना, सशर्त परवानगी देण्यात येईल. आयटी कंपन्यांना ५० टक्के मनुष्यबळावर सर्व नियमांना पालन करून काम करावे लागेल. तर एसईझेड क्षेत्रातील कारखाने तसेच उत्पादन आणि औद्योगिक आस्थापनांना कामगारांना वास्तव्याची सोय आपल्या आवारातच करावी लागेल किंवा त्यांना कामाच्या ठिकाणी आणण्याची जाबदारीही संबंधित कंपनीला उचलावी लागले. या ठिकाणी सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचेही काटेकोरपणे पालन करण्याची अट आहे. औषध आणि वैद्यकीय उपकरणे, यासंदर्भांतील कच्च्या मालासह आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रकल्पांना सूट असणार आहे.
रस्ते बांधकाम आणि सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित कामांबरोबर इमारत बांधकामांनाही सशर्त सूट देण्यात येईल, असे गृहमंत्रालयाच्या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार गर्दी नसलेल्या ठिकाणांच्या रस्ते व इतर बांधकामांना सवलत देण्यात येणार आहे, तर शहरी क्षेत्रात प्रकल्प ठिकाणावर बांधकाम मजूर उपलब्ध असतील अशाच बांधकामांना परवानगी असणार आहे. जीवनावश्यक व इतर गोष्टींच्या वाहतुकीसाठी ट्रक आणि मालवाहू वाहनांना सूट मिळणार आहे. मात्र या मालवाहू वाहनांमध्ये चालक आणि वाहक अशा दोनच व्यक्तींना परवानगी असेल. तसेच मालवाहतुकीसाठी महामार्ग खुले केले जाणार असून महामार्गांवरील ट्रक दुरुस्ती गॅरेज सुरु करण्यास परवानगी असेल.
या नियमावलीनुसार कोरोनाव्हायरसचा धोका कमी झालेल्या किंवा नवे रुग्ण आढळून येत नसलेले जिल्हे, राज्यांमध्ये उत्पादन क्रिया काही अंशी सुरु होणार असल्याचे दिसत आहे. भारतात ४०० जिल्ह्यांमध्ये अद्याप कोरोनाव्हायरसचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी दिली आहे. तसेच दोनच दिवसांपूर्वी आरोग्य मंत्रालयाने देशातील १५ राज्यातील २५ जिल्ह्यांमध्ये गेल्या १४ दिवसात एकाही नव्या रुग्णांची नोंद झाली नसल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली होती. त्यामुळे या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सशर्त उत्पादन उद्योग सुरु होणार असल्याचे ठप्प पडलेल्या आर्थिक उलाढाली काही अंशी मार्गी लागतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
