ब्रुसेल्स – रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युरोप खंडाचा भाग असलेल्या ‘युरोझोन’मध्ये महागाईचा विक्रमी भडका उडाला आहे. जून महिन्यात ‘युरोझोन’मध्ये महागाईचा दर तब्बल 8.6 टक्के इतका नोंदविण्यात आल्याची माहिती ‘युरोस्टॅट’ने दिली. युरोझोनची उभारणी झाल्यापासूनचा हा उच्चांक ठरला आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर वाढलेले इंधनाचे दर महागाईच्या भडक्याचे प्रमुख कारण ठरल्याचे उघड झाले. महागाईच्या भडक्याने युरोझोनच्या आर्थिक विकासदरातही घसरण होत असून मंदीचा धोका वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत.
युरोपिय महासंघात ‘युरो’ चलनाचा वापर करणाऱ्या 19 देशांचा गट ‘युरोझोन’ म्हणून ओळखण्यात येतो. यात महासंघातील जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, नेदरलॅण्डस्‌, बेल्जियम या आघाडीच्या देशांचा समावेश आहे. हे देश युरोपच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखण्यात येतात. या देशांसह बाल्टिक देश तसेच पूर्व युरोपिय देशांना महागाईची सर्वाधिक झळ लागल्याचे दिसत आहे. ‘युरोस्टॅट’च्या माहितीनुसार, इस्टोनिया(22 टक्के), लिथुआनिया (20.5 टक्के), लाटव्हिया (19 टक्के) या देशांमध्ये सर्वाधिक महागाईची नोंद झाली. त्यापाठोपाठ स्लोव्हाकियामध्ये 12.5 टक्के तर ग्रीसमध्ये जवळपास 13 टक्क्यांनी महागाई भडकली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढलेल्या इंधनाचे दर हा महागाईतील आघाडीचा घटक ठरला आहे. जून महिन्यात युरोझोनमधील इंधनाच्या दरांमध्ये 41 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदविण्यात आली. अन्नधान्यांच्या किंमतींमध्ये 8.9 टक्क्यांची भर पडली असून औद्योगिक मालाचे दर 4.3 टक्क्यांनी वाढले आहेत. महागाईतील या विक्रमी वाढीच्या पार्श्वभूमीवर युरोपियन सेंट्रल बँकेने आपल्या व्याजदरात वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. 2014 सालापासून युरोपियन बँकेचा व्याजदर नकारात्मक ठेवण्यात आला होता. मात्र महागाई रोखण्यासाठी व्याजदरातील वाढ आवश्यक ठरु शकते, असे संकेत युरोपियन सेंट्रल बँकेकडून देण्यात आले आहेत.
युरोझोनमधील महागाई दर गेले काही महिने सातत्याने वाढत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात होण्यापूर्वी कोरोनाची साथ व त्यामुळे विस्कळीत झालेल्या जागतिक पुरवठा साखळीचा फटका युरोपिय देशांना बसला होता. त्यातून बाहेर पडल्यावर अर्थव्यवस्था गती पकडेल, असे संकेत वित्तसंस्था व विश्लेषकांनी दिले होते. पण रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपची आर्थिक समीकरणे कोलमडल्याचे दिसत आहे.
