टोकिओ – जपान आणि इस्रायलमध्ये संरक्षण सहकार्य करार संपन्न झाला आहे. इस्रायलचे संरक्षणमंत्री बेनी गांत्झ यांच्या जपान भेटीत हा करार संपन्न झाला असून दोन्ही देशांच्या राजनैतिक सहकार्याला ७० वर्षे पूर्ण होत असताना झालेला हा करार लक्षवेधी ठरतो. ‘जपान-इस्रायलमधील हा करार खुल्या आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा ठरतो. याबरोबरच आखाती क्षेत्रातील शांती व सुरक्षा जपानच्या शांती व समृद्धीसाठी आवश्यक ठरते. दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक होणाऱ्या क्षेत्रांशी जोडलेले आहेत’, असे सूचक उद्गार जपानचे संरक्षणमंत्री यासुकाझू हमादा यांनी काढले आहेत.
‘आपल्या देशांचे रक्षण करणे आणि शांती व स्थैर्यासाठी प्रयत्न करीत राहणे, हे इस्रायलसह जपानचेही समान ध्येय आहे. यासाठी उभय देश तंत्रज्ञान विकसित करीत असून ज्ञानाचे आदान-प्रदान करणार आहेत. त्यामुळे आपली एकसमान उद्दिष्टे गाठणे दोन्ही देशांना शक्य होईल’, असे इस्रायलचे संरक्षणमंत्री बेनी गांत्झ यांनी म्हटले आहे. याआधी २०१९ साली जपान व इस्रायलमध्ये संरक्षणविषयक सहकार्य करार झाला होता. पण मंगळवारी झालेला नवा करार दोन्ही देशांना अधिकच जवळ आणणारा असल्याचे दिसत आहे. गेल्याच आठवड्यात इस्रायली हवाई दलाच्या प्रमुखांनी जपानला भेट देऊन जपानच्या हवाईदलप्रमुखांशी चर्चा केली होती. १९९१ सालानंतर पहिल्यांदाच इस्रायली संरक्षणदलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशारितीने जपानला भेट दिली आहे.
याबरोबरच गेल्या काही वर्षात जपानने इस्रायलमध्ये मोठी गुंतवणूक करून इस्रायलबरोबरील सहकार्य अधिकच दृढ केल्याचे दिसते. २०१५ साली जपानची इस्रायलमधील गुंतवणूक नऊ कोटी डॉलर्सहून कमी होती. तर २०२१ साली जपानने इस्रायलबरोबर २.९ अब्ज डॉलर्सचे सुमारे ८५ संरक्षणविषयक करार केले आहेत. ही रक्कम आधीच्या वर्षात झालेल्या जपान-इस्रायलमधील सहकार्याच्या दुप्पट असल्याचे दावे केले जातात. नव्या संरक्षण सहकार्य करारामुळे जपानचे इस्रायलबरोबरील या सहकार्याची व्याप्ती प्रचंड प्रमाणात वाढेल. जपानचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेला चीन आखाती व पर्शियन आखाती क्षेत्रातील आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. विशेषतः इराणबरोबरील चीनचे सहकार्य सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. इस्रायलच्या जपानबरोबरील सहकार्याला ही पार्श्वभूमी लाभलेली असून इराणसह आखाती क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव जपानसाठी इशाराघंटा ठरत आहे. अशा परिस्थितीत इस्रायलशी संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवून जपानने चीनच्या डावपेचांना काटशह देण्याची तयारी केल्याचे समोर येत आहे.
