जेरूसलेम – संयुक्त राष्ट्रसंघातील बैठकीत पॅलेस्टाईन प्रकरणी युक्रेनने स्वीकारलेल्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया येत आहेत. पॅलेस्टाईनचा भूभाग इस्रायलच्या ताब्यात असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रस्तावाच्या बाजूने युक्रेनने मतदान केले. याचे परिणाम लवकरच दिसू लागतील. कारण येत्या काही दिवसात इस्रायलच्या सत्तेवर येणारे बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचे सरकार युक्रेनला याची किंमत मोजण्यास भाग पडेल. नेत्यान्याहू यांचे सरकार रशियाची बाजू घेऊन युक्रेनचा लष्करी पुरवठा रोखेल, असा दावा युक्रेनचे विश्लेषक करीत आहेत. इस्रायलमधील विश्लेषकांनीही अशाच स्वरुपाचे निष्कर्ष नोंदविलेले आहेत.
गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत काही प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. यामध्ये इस्रायलने पॅलेस्टाईनचा भूभाग विलीन केल्याच्या प्रस्तावाचा समावेश होता. सदर प्रस्ताव ९८-१७ अशा मतांनी पारित करण्यात आला. तर ५२ देशांनी या प्रस्तावावर मत देण्याचे टाळले. इस्रायलच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांमध्ये युक्रेनचा समावेश असल्याचे उघड झाल्यानंतर झेलेन्स्की यांच्या सरकारवर इस्रायल तसेच युक्रेनमधून टीकेची झोड उठली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून इस्रायलच्या सत्तेवर असलेल्या नफ्ताली बेनेट आणि येर लॅपिड यांच्या सरकारने युक्रेनच्या मागणीनुसार शस्त्रपुरवठा करण्याचे नाकारले होते. पण या दोन्ही नेत्यांच्या कार्यकाळात युक्रेनच्या जवानांनी संघर्षात इस्रायली बनावटीच्या लष्करी वाहनांचा वापर केल्याचे फोटोग्राफ्स समोर आले होते. त्याचबरोबर माजी पंतप्रधान बेनेट आणि लॅपिड यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत रशियाविरोधी भूमिका स्वीकारली होती.
यानंतर रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी इस्रायलवर जोरदार टीका केली होती. तसेच नाझीसमर्थकांचे सहाय्य घेणाऱ्या युक्रेनचे इस्रायल समर्थन करीत असल्याची जाणीव रशियाने करून दिली होती. यामुळे रशिया व इस्रायलमधील संबंध ताणले गेले होते. त्यातच इस्रायलमधील निवडणुकीच्या प्रचारात बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी देखील युक्रेनला लष्करी सहाय्य करण्याचे संकेत दिले होते.
असे असताना, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत युक्रेनने इस्रायलविरोधात मतदान करून मोठी चूक केल्याचा इशारा इस्रायली तसेच युक्रेनी अधिकारी व विश्लेषक देत आहेत. लवकरच इस्रायलची सूत्रे हाती घेणारे बेंजामिन नेत्यान्याहू यांचे सरकार रशियाच्या बाजूने पावले उचलतील, असा दावा ‘जेरूसलेम सेंटर फॉर पब्लिक अफेअर्स’ या अभ्यासगटाचे विश्लेषक योनी बेन-मनाहेम यांनी केला.
युक्रेनचे हे एक मत नेत्यान्याहू यांचा संताप वाढविण्यासाठी पुरेसे असून ते युक्रेनला कुठल्याही प्रकारचा शस्त्रपुरवठा करणार नाहीत, असे बेन-मनाहेम यांनी स्पष्ट केले. याउलट सिरियातील इराणच्या ठिकाणांवर हल्ले चढविण्यासाठी रशियाची सहाय्य मिळावे म्हणून नेत्यान्याहू राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याशी सहकार्य वाढवतील, याकडे बेन-मनाहेम यांनी लक्ष वेधले.
तर रशिया-इराणच्या आघाडीविरोधात इस्रायलचे सहाय्य अपेक्षित असताना युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इस्रायलविरोधात स्वीकारलेली ही भूमिका अजिबात मान्य करता येणार नसल्याची टीका झेलेन्स्की यांचे सहाय्यक अलेक्सी अरेस्टोविच यांनी केली. राष्ट्रसंघातील अशा इस्रायलविरोधी मतदानावेळी युक्रेनने अनुपस्थित राहणे अपेक्षित होते, अशा शब्दात अरेस्टोविच यांनी आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणांवर ताशेरे ओढले.
