वॉर्सा – ‘ब्रेक्झिट’च्या मुद्यावरून युरोपिय महासंघ व ब्रिटनमधील तणाव अधिक चिघळत असतानाच पोलंडच्या ‘एक्झिट’ची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या आठवड्यात, पोलंडच्या घटना न्यायालयाने युरोपिय महासंघाच्या करारातील तरतुदी पोलंडच्या कायद्याशी विसंगत असल्याचा निकाल दिला होता. या निकालाचे पोलंडचे पंतप्रधान मॅटेस्झ मोराविकी व सत्ताधारी पक्षाकडून समर्थन करण्यात आले आहे. त्याचवेळी महासंघाचे नेते, युरोपियन संसद तसेच पोलंडमधील विरोधी पक्षांनी त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलंड महासंघातून बाहेर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून माध्यमांसह राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
पोलंडच्या सत्ताधारी ‘लॉ ऍण्ड जस्टिस पार्टी’कडून राज्यघटना तसेच न्यायालयीन यंत्रणेत अनेक सुधारणा घडविण्यात येत आहेत. त्याचवेळी युरोपिय महासंघाची निर्वासित, प्रसारमाध्यमांचे अधिकार व इतर काही मुद्यावरील धोरणांना पोलंडने विरोध केला आहे. युरोपिय महासंघ पोलंडवर अतिरिक्त अधिकार गाजविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही सत्ताधारी पक्षाने केला आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर सरकारने पोलंडच्या घटना न्यायालयात युरोपिय महासंघाच्या अधिकारांसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
गुरुवारी या याचिकेवर निकाल देताना, युरोपिय महासंघाच्या कायद्यांना प्राधान्य देण्याची गरज नाही, असा निर्णय पोलंडच्या घटना न्यायालयाने दिला. महासंघाच्या करारातील काही तरतुदी पोलंडच्या राज्यघटनेशी विसंगत असल्याचे घटना न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. पोलंडच्या न्यायाधीशांनी युरोपिय महासंघाच्या कायद्याचा वापर करून आपल्या सहकार्‍यांनी घेतलेला निर्णय नाकारु नये, असे आदेशही निकालात देण्यात आले आहेत. सदस्य देशाने महासंघाच्या कायदेशीर चौकटीला उघड आव्हान देण्याची ही पहिलीच घटना मानली जाते.
घटना न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पोलंडचे पंतप्रधान मॅटेस्झ मोराविकी व सत्ताधारी नेत्यांनी समर्थन केले. ‘आम्हाला इतर देशांप्रमाणेच अधिकार असून, त्यांचा आदर राखला जावा अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला दुय्यम दर्जाचा देश म्हणून वागणूक दिली जाऊ नये’, असे पंतप्रधान मॅटेस्झ मोराविकी यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये बजावले. सत्ताधारी पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांनीही न्यायालयाच्या आदेशाला पाठिंबा दिला आहे.
मात्र युरोपिय महासंघातून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. फ्रान्स व जर्मनीने संयुक्त निवेदन जारी करून, पोलंडने युरोपिय महासंघाचे नियम व कायद्यांचे पालन करावे, असा इशारा दिला. युरोपिय कमिशनने आपल्या निवेदनात पोलंडच्या निर्णयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. युरोपियन संसदेच्या उपाध्यक्ष कॅटरिना बार्ली यांनी, पोलंडचे अर्थसहाय्य बंद करण्याची धमकी दिली आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर पोलंडसह महासंघाच्या राजकीय वर्तुळात तसेच माध्यमांमध्ये पोलंडच्या ‘एक्झिट’चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
पोलंड २००४ साली महासंघाचा सदस्य झाला असून मध्य युरोपातील आघाडीचा सदस्य देश म्हणून ओळखला जातो. पोलंडचे एक आघाडीचे नेते डोनाल्ड टस्क यांनी महासंघाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणूनही काम केले आहे. पोलंडची अर्थव्यवस्था महासंघातील इतर सदस्य देशांशी मोठ्या प्रमाणात जोडली गेलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलंडने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळू शकते, असे सांगण्यात येते. पोलंडचे सत्ताधारी ‘एक्झिट’साठी फारसे उत्साही नसून विविध सर्वेक्षणांमधून पोलिश जनतेचा विरोधही समोर आला आहे.
मात्र त्याचवेळी गेल्या काही वर्षात पोलंड व महासंघात विविध मुद्यांवरून खटके उडत असल्याचेही समोर येत आहे. पोलंडमधील सत्ताधारी पारंपारिक युरोपचे प्रतिनिधित्त्व करणारे असून महासंघाच्या उदारमतवादी विचारसरणीला विरोध करीत आहेत. माध्यम स्वातंत्र्यापासून ते निर्वासितांपर्यंत अनेक मुद्यांवर महासंघाच्या धोरणांवर पोलंडने उघड नाराजी दर्शविली आहे. सदस्य देशाला मिळणारे अर्थसहाय्य इतर मुद्यांशी जोडण्यासही पोलंडने विरोध दर्शविला असून हादेखील सध्या कळीचा मुद्दा ठरला आहे. महासंघाला करण्यात येणारा हा विरोध म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने ‘एक्झिट’साठी चालविलेल्या हालचालींचा भाग आहे, असा दावा पोलंडमधील विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे.
