नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट घेऊन सखोल चर्चा केली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित होते. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविल्यानंतर हा केंद्रशासित प्रदेश बनला होता. मात्र जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. ही मागणी पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. डिलिमिटेशनची प्रक्रिया पूर्ण करून जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणूका घेण्यात येतील, असे पंतप्रधानांनी या बैठकीत घोषित केले.

370 कलम लागू असताना, काश्मीर खोरे, जम्मू व लडाख असे जम्मू-काश्मीर राज्याचे तीन भाग होते. यापैकी काश्मीर खोर्‍यात 46 विधानसभा मतदारसंघ, जम्मूमध्ये 37 व लडाखमध्ये चार विधानसभा मतदारसंघ होते. तर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरसाठी 24 विधानसभा मतदारसंघ राखून ठेवण्यात आले आहेत. देशात जनसंख्येनुसार मतदारसंघांची फेररचना अर्थात डिलिमेटेशन केले जाते. मात्र कलम 370 मुळे विशेष दर्जा मिळालेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये बर्‍याच वर्षांपासून असे डिलिमिटेशन झालेले नव्हते. त्यामुळे जनसंख्येच्या प्रमाणात जम्मूमधील जनतेला राजकीय प्रतिनिधित्त्व मिळत नव्हते. पण आता ही परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आश्‍वस्त करून पंतप्रधान तसेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातील, अशी घोषणा केली.

दरम्यान, या बैठकीला जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह काश्मीरमधील विविध राजकीय पक्षांचे 14 नेते उपस्थित होते. यामध्ये गुलाम नबी आझाद, फारूख अब्दुल्ला व ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, मुझफ्फर हुसेन बेग, सज्जाद लोन, निर्मल सिंग, कविंदर गुप्ता, रविंद्र रैना, भीम सिंग या नेत्यांचा समावेश आहे. या नेत्यांनी लवकरात लवकर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळावा व विधानसभा निवडणूक आयोजित केली जावी, अशी मागणी केली. प्रशासकीय व्यवस्था ही राजकीय व्यवस्थेला पर्याय ठरू शकत नाही, असे या नेत्यांनी सदर बैठकीत स्पष्ट केले. ही बाब पंतप्रधानांनी मान्य केली.

परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक आयोजित केली जाईल व लोकनियुक्त प्रतिनिधींद्वारे या राज्याचा कारभार होईल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. दरम्यान, या बैठकीच्या आधी पाकिस्तानात त्याची फार मोठी चर्चा पार पडली होती. भारत काश्मीरबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चिंता पाकिस्तानचे विश्‍लेषक व्यक्त करीत होते. तर पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांनी काश्मीरच्या विभाजनाचा निर्णय आपला देश खपवून घेणार नसल्याचे म्हटले होते.